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Faridabad News: एंबुलेंस घोटाले की जांच पूरी होने के बाद सीएमओ ने आरोपों को बताया निराधार

Fri, 06 Nov 2026 12:54 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 12:54 AM IST
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Following the completion of the investigation into the ambulance scam, the CMO termed the allegations baseless.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। एंबुलेंस के सड़क पर नहीं चलने के बावजूद करीब 50 लाख रुपये का डीजल खर्च होने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच कमेटी के लौटने के बाद अपना पक्ष रखा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा ने इस मामले में सामने आए 50 लाख रुपये के डीजल घोटाले के आरोपों को गलत और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया है।

उनका कहना है कि जिले में कुल 22 एंबुलेंस हैं और इन पर सालाना करीब 55 लाख रुपये का डीजल खर्च होता है। सभी एंबुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगा है, जिससे उनकी लोकेशन और आवाजाही की निगरानी की जा सकती है। दरअसल, एंबुलेंस के संचालन के बिना ही लाखों रुपये का डीजल खर्च दिखाए जाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य निदेशालय ने राज्य स्तरीय जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी ने फरीदाबाद पहुंचकर लगातार दो दिन तक मामले की जांच की। इस दौरान एंबुलेंस चालकों, फ्लीट मैनेजर, एनएचएम अधिकारियों सहित अन्य संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सभी एंबुलेंस के रिकॉर्ड और डीजल खर्च से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले गए। जांच पूरी करने के बाद टीम बुधवार शाम फरीदाबाद से रवाना हो गई।
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जांच रिपोर्ट मिलने का इंतजार

जांच टीम के रवाना होने के करीब तीन दिन बाद सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा ने मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने जांच कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। उनका कहना है कि जिले में 22 एंबुलेंस के संचालन पर सालभर में करीब 55 लाख रुपये डीजल का खर्च आता है। ऐसे में 50 लाख रुपये के डीजल घोटाले की बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने जीपीएस सिस्टम का हवाला देते हुए कहा कि एंबुलेंस की आवाजाही और संचालन को ट्रैक किया जा सकता है। इससे डीजल खर्च की निगरानी भी संभव है।
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अफवाह फैलाने वाले की तलाश, कार्रवाई की बात कही

डॉ. जयंत आहूजा ने आरोप लगाया कि मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, डीजल खर्च को लेकर उठे सवालों पर अंतिम स्थिति जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
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