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मांगें पूरी न होने पर उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेगा कर्मचारी संघ
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फरीदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ ग्रुप डी के कर्मचारियों की छंटनी और पुरानी पेंशन व महंगाई भत्ता (डीए) की बहाली न होने पर 12 जनवरी को उपायुक्त कार्यालय का करेगा घेराव। यह घोषणा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने शनिवार को जिला कार्यालय में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए की।
इस दौरान जिला प्रधान अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कृषि कानूनों व बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस न लेने की मांग उठाई। बैठक में प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सभी विभागों में गेट मीटिंग करने का फैसला लिया गया। इस दौरान संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, जिला सचिव बलबीर सिंह बालगुहेर, उपाध्यक्ष अतर सिंह केशवाल, कोषाध्यक्ष युद्धवीर सिंह खत्री, और किसान संघर्ष समिति के प्रधान सतपाल नरवत मौजूद रहे।
जिला कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार ने 25 साल सेवा पूरी कर चुके या 50/55 उम्र के कर्मचारियों को प्रीमेच्योर रिटायर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रमोशन पर टेस्ट पास करने की शर्त को जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं सरकार जन सेवा के सरकारी विभागों की निजी घरानों को सौंपा जा रहा है। ऑनलाइन ट्रांसफर के नाम पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को घर से बेघर किया जा रहा है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है।
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इस दौरान जिला प्रधान अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कृषि कानूनों व बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस न लेने की मांग उठाई। बैठक में प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सभी विभागों में गेट मीटिंग करने का फैसला लिया गया। इस दौरान संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, जिला सचिव बलबीर सिंह बालगुहेर, उपाध्यक्ष अतर सिंह केशवाल, कोषाध्यक्ष युद्धवीर सिंह खत्री, और किसान संघर्ष समिति के प्रधान सतपाल नरवत मौजूद रहे।
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जिला कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार ने 25 साल सेवा पूरी कर चुके या 50/55 उम्र के कर्मचारियों को प्रीमेच्योर रिटायर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रमोशन पर टेस्ट पास करने की शर्त को जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं सरकार जन सेवा के सरकारी विभागों की निजी घरानों को सौंपा जा रहा है। ऑनलाइन ट्रांसफर के नाम पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को घर से बेघर किया जा रहा है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है।
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