दिल्ली सरकार का डिजिटल फेरबदल: 'यूनिफाइड सिटीजन डेटा प्लेटफॉर्म' की अधिसूचना जारी, आसान होगी सेवाओं की राह

सरकार एक ऐसे एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य सभी लाभार्थियों का विवरण दर्ज करना और डेटा के दोहराव को रोकना है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है और वह इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। अधिसूचना के अनुसार, आधार नंबर का उपयोग पहचान स्थापित करने में मदद करेगा। इससे लोगों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं आसानी से और बिना किसी रुकावट के मिलेंगी। यह पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज की जरूरत को कम करेगा। इससे प्रक्रियाएं सरल होंगी और पारदर्शिता तथा कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले साल यूआईडीएआई  से परामर्श के बाद आईटी विभाग को आधार प्रमाणीकरण की मंजूरी दी थी।

आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य
विभाग को 'यूनिफाइड सिटीजन डेटा प्लेटफॉर्म' के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति मिली है। इसके उद्देश्यों में सुशासन सुनिश्चित करना और जीवन को आसान बनाना शामिल है। सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना भी एक प्रमुख लक्ष्य है। सामाजिक कल्याण लाभों के दुरुपयोग को रोकना भी इसका एक उद्देश्य है। नवाचार और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है।

नागरिकों के अधिकार और विकल्प
विभाग को प्रमाणीकरण के लिए आधार धारकों की सहमति लेनी होगी। साथ ही, उन्हें पहचान साबित करने के अन्य उपलब्ध विकल्पों के बारे में भी बताना होगा। इन विकल्पों में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल हैं। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र भी मान्य होगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार प्रमाणीकरण न कराने पर किसी को सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।