पेगासस खरीद के मामले में नहीं दी जा रही सही जानकारी : विधायक

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद/चंडीगढ़। विधानसभा सत्र में एनआईटी क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने सरकार से पूछा कि वर्ष 2018 में आईपीएस अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इजराइल दौरे पर गया था। उन्हाेंने पूछा कि अधिकारियों के द्वारा उस दौरे की कोई रिपोर्ट तैयार की गई हैै, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। जिस पर सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने सदन में जवाब देते हुए बताया कि हां एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।

रिपोर्ट हरियाणा पुलिस की कानून व्यवस्था, अपराध, सुरक्षा, और खुफिया कार्यों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए संभावित उपायों से संबंधित है। राज्य की सुरक्षा और कानून और व्यवस्था के परिदृश्य में और सुधार के लिए हरियाणा में पेश की जा सकने वाली नवीनतम तकनीकों की उपलब्धता पर भी विचार करती है। विधायक ने बताया कि इससे पहले जब उन्होंने दिसंबर 2022 में सरकार से पूछा था कि क्या वर्ष 2018 में आईपीएस अधिकारियों के समूह के इजराइल दौरे का क्या उद्देश्य था और खुफिया एजेंसी मौसाद से मिली थी या नहीं। सदन में कहा गया था कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 13 व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में पेश करने और धन जुटाने के साधनों की खोज के लिए 6 मई 2018 को इजराइल का दौरा किया था।
75 प्रतिशत नौकरी में आरक्षण
निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के संबंध वर्ष 2021 के मामले न्यायालय में सुनवाई की संख्या कितनी है और कितनी सुनवाई में उच्च न्यायालय में महाअधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने सरकार की तरफ से उपस्थित होकर पक्ष रखा। सदन में मुख्यमंत्री के तरफ से जवाब दिया गया कि निजी सेक्टर में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका सुनवाई की कुल संख्या 30 है।