निगम ने दो साल से नहीं भेजे पानी के बिल

नगर निगम और एचएसवीपी के अंतर्गत आने वाले रेनीवेल अब फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। इस कारण निगम को एफएमडीए से पानी खरीदकर आगे देना पड़ रहा है। यदि निगम एफएमडीए को पैसों का भुगतान नहीं करेगा तो एफएमडीए पानी देने से इनकार कर सकता है। यही नहीं जो लोग अवैध आरओ प्लांट चला रहे हैं। टैंकरों से पानी सप्लाई कर रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। निगम अधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों राज्य सरकार ने याशी नामक एजेंसी से सर्वे कराया था। जिसमें नगर निगम सीमाक्षेत्र में करीब पांच लाख प्रॉपर्टी की पहचान हुई थी।
निगम का मानना है कि शहर में करीब पांच लाख सीवर पानी के कनेक्शन हैं। लेकिन इनमें से महज 1.30 लाख घरों में ही वैध कनेक्शन हैं। बाकी 3.70 लाख कनेक्शन अवैध रूप से चल रहे हैं। अवैध कनेक्शन धारक निगम का पानी फ्री में पी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकारी अभियंताओं अपने क्षेत्र के सभी एसडीओ और जेई के साथ मिलकर अवैध सीवर पानी कनेक्शन की जांच करने का आदेश दिया है। रोजाना इन अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट किया जाएगा।
नगर निगम क्षेत्र में पानी के रूप में लोगों पर करीब आठ करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। टैक्स वसूली के लिए सोमवार से अभियान चलाया जाएगा। मौके पर पैसे देने वाले के कनेक्शन नहीं काटें जाएंगे जो पैसा नहीं देगा उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी।
- यशपाल यादव, नगर निगम आयुक्त