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Faridabad News: भुगतान में देरी पर ठेकेदारों ने उठाई आवाज, विकास कार्यों की रफ्तार होगी प्रभावित
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फरीदाबाद कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मंडल निगमायुक्त को ज्ञापन देने जाते हुए।
नगर निगम आयुक्त की अनुपस्थिति में निजी सहायक को सौंपा ज्ञापन
लंबित बिल जारी करने और टेस्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े ठेकेदारों ने लंबित भुगतान का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन फरीदाबाद के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन नगर निगम आयुक्त के नाम उनके निजी सहायक को सौंपा। ठेकेदारों का कहना है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो शहर में चल रहे विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों रामबीर सिंह रावत, मुन्ना लाल चौहान, चन्द्रभान त्यागी और सुभाष सांगवान ने बताया कि 22 जून को नगर निगम आयुक्त से हुई बैठक में लंबित भुगतान जल्द जारी करने का आश्वासन मिला था। उनका कहना है कि इसके बावजूद अब तक भुगतान नहीं हो पाया है।
ठेकेदारों के अनुसार पिछले तीन से चार माह से करोड़ों रुपये के बिल लंबित हैं। इससे मजदूरों की मजदूरी, निर्माण सामग्री के भुगतान और अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में परेशानी आ रही है। उनका कहना है कि यदि भुगतान में और देरी होती है तो कई विकास कार्यों की गति धीमी पड़ सकती है।
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ज्ञापन में एसोसिएशन ने लंबित बिलों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। साथ ही जिन कार्यों की विभागीय स्तर पर टेस्टिंग पूरी हो चुकी है, उनके बिल बिना देरी जारी करने तथा वर्तमान और भविष्य में टेस्टिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का भी आग्रह किया है।
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लंबित बिल जारी करने और टेस्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े ठेकेदारों ने लंबित भुगतान का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन फरीदाबाद के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन नगर निगम आयुक्त के नाम उनके निजी सहायक को सौंपा। ठेकेदारों का कहना है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो शहर में चल रहे विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों रामबीर सिंह रावत, मुन्ना लाल चौहान, चन्द्रभान त्यागी और सुभाष सांगवान ने बताया कि 22 जून को नगर निगम आयुक्त से हुई बैठक में लंबित भुगतान जल्द जारी करने का आश्वासन मिला था। उनका कहना है कि इसके बावजूद अब तक भुगतान नहीं हो पाया है।
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ठेकेदारों के अनुसार पिछले तीन से चार माह से करोड़ों रुपये के बिल लंबित हैं। इससे मजदूरों की मजदूरी, निर्माण सामग्री के भुगतान और अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में परेशानी आ रही है। उनका कहना है कि यदि भुगतान में और देरी होती है तो कई विकास कार्यों की गति धीमी पड़ सकती है।
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ज्ञापन में एसोसिएशन ने लंबित बिलों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। साथ ही जिन कार्यों की विभागीय स्तर पर टेस्टिंग पूरी हो चुकी है, उनके बिल बिना देरी जारी करने तथा वर्तमान और भविष्य में टेस्टिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का भी आग्रह किया है।