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Faridabad News: सेक्टर-15 में निर्माण साइट बंद, अवैध आरएमसी प्लांट को नोटिस
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फरीदाबाद। जिले में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई तेज कर दी है। धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन मिलने पर सेक्टर-15 में एक निर्माण साइट को बंद कराया गया है। वहीं, सेक्टर-68 में बिना अनुमति चल रहे रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
निरीक्षण के दौरान यह प्लांट बंद मिला। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत जिले में सभी रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट फिलहाल बंद हैं। किसी भी प्लांट को संचालन की अनुमति नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशानुसार जिले में 5 से 20 नवंबर तक सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध है। इस अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देश पर प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रही हैं।
नियमों के अनुसार, 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली प्रत्येक निर्माण साइट का डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। निर्माण सामग्री को ढककर रखना, नियमित पानी का छिड़काव करना और मलबे का उचित प्रबंधन करना भी जरूरी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली निर्माण साइटों और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो
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निरीक्षण के दौरान यह प्लांट बंद मिला। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत जिले में सभी रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट फिलहाल बंद हैं। किसी भी प्लांट को संचालन की अनुमति नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशानुसार जिले में 5 से 20 नवंबर तक सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध है। इस अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देश पर प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रही हैं।
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नियमों के अनुसार, 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली प्रत्येक निर्माण साइट का डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। निर्माण सामग्री को ढककर रखना, नियमित पानी का छिड़काव करना और मलबे का उचित प्रबंधन करना भी जरूरी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली निर्माण साइटों और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो
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