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Faridabad News: बच्चों के मिड-डे मील और लेसन प्लान की हर हफ्ते होगी जांच
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- अधिकारी करेंगे स्कूलों का औचक निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जुलाई से एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। इस नई व्यवस्था का सीधा असर जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों पर पड़ेगा। फरीदाबाद में 75 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं प्रतिदिन मिड-डे मील योजना का लाभ उठाते हैं।
अब हर हफ्ते अधिकारियों की टीम स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और शिक्षकों के लेसन प्लान की जांच करेगी। शिक्षा विभाग ने इस अभियान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतारा है। अभियान के तहत 75 हजार से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए मिड-डे मील और खेल सुविधाओं की नियमित रूप से गहन समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके यानी लेसन प्लान की जांच होगी और डिजिटल बोर्ड व स्मार्ट कक्षाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल परिसरों की साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल और छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय व्यवस्था की बारीकी से जांच की जाएगी।
विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए स्कूलों में मौजूद पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और भाषा प्रयोगशालाओं को भी पूरी तरह सक्रिय रखा जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस पूरे अभियान का एकमात्र उद्देश्य सरकारी स्कूलों में निजी विद्यालयों जैसी सुविधाएं और शिक्षा का स्तर प्रदान करना है। समय पर टाइम टेबल का पालन सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखने के लिए स्कूलों में साप्ताहिक स्टाफ बैठकें भी अनिवार्य कर दी गई हैं।
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फरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जुलाई से एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। इस नई व्यवस्था का सीधा असर जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों पर पड़ेगा। फरीदाबाद में 75 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं प्रतिदिन मिड-डे मील योजना का लाभ उठाते हैं।
अब हर हफ्ते अधिकारियों की टीम स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और शिक्षकों के लेसन प्लान की जांच करेगी। शिक्षा विभाग ने इस अभियान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतारा है। अभियान के तहत 75 हजार से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए मिड-डे मील और खेल सुविधाओं की नियमित रूप से गहन समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके यानी लेसन प्लान की जांच होगी और डिजिटल बोर्ड व स्मार्ट कक्षाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल परिसरों की साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल और छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय व्यवस्था की बारीकी से जांच की जाएगी।
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विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए स्कूलों में मौजूद पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और भाषा प्रयोगशालाओं को भी पूरी तरह सक्रिय रखा जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस पूरे अभियान का एकमात्र उद्देश्य सरकारी स्कूलों में निजी विद्यालयों जैसी सुविधाएं और शिक्षा का स्तर प्रदान करना है। समय पर टाइम टेबल का पालन सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखने के लिए स्कूलों में साप्ताहिक स्टाफ बैठकें भी अनिवार्य कर दी गई हैं।
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