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Faridabad News: बीपीटीपी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन

Mon, 01 Jun 2026 12:40 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jun 2026 12:40 AM IST
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BPTP residents protest against the builder
फरीदाबाद सेक्टर 83 बीपीटीपी एम ब्लॉक सोसाइटी के निवासी बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। स्रोत
सीवर, पानी, बिजली और सड़क संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-85 स्थित बीपीटीपी डिस्ट्रिक्ट के ए, सी, एम और जे ब्लॉक के निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव के विरोध में बीपीटीपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। रविवार को लोगों ने सीवर, पानी, बिजली और सड़क संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए बिल्डर पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।


प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फ्लैट खरीदते समय बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे किए गए थे, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सी-ब्लॉक निवासी एवं प्रधान भूपेंद्र डागर ने बताया कि करोड़ों रुपये की कीमत के फ्लैट होने के बावजूद क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जगह-जगह सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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निवासियों के अनुसार सीवरेज लाइन का मुख्य लाइन से उचित कनेक्शन नहीं है। इसके चलते समय-समय पर टैंकरों के माध्यम से सीवर खाली कराया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद समस्या फिर गंभीर हो जाती है। निवासी बीपीटीपी से नगर निगम को हैंडओवर करने की मांग कर रहे हैं। निवासी साकेत कुमार और राकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि रखरखाव शुल्क के नाम पर प्रत्येक फ्लैट से हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं। कुछ फ्लैटों पर ढाई हजार रुपये तक मासिक शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन इसके अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रहीं।
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निवासियों ने बताया कि कई ब्लॉकों में 25 से 40 घंटे के अंतराल पर पानी की आपूर्ति हो रही है। साथ ही अघोषित बिजली कटौती भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। ए-ब्लॉक निवासी प्रफुल्ल शर्मा, सी-ब्लॉक के प्रधान भूपेंद्र डागर और एम-ब्लॉक के सचिव अभि सक्सेना समेत अन्य लोगों ने कहा कि एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन नहीं मिल सके हैं। दूसरी ओर कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रदर्शन के बाद निवासी बीपीटीपी कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर के कार्यालय पहुंचकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत भी सौंपी।







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कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क में बदलाव मुख्य रूप से सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन में की गई बढ़ोतरी के कारण किया गया है। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइन से संबंधित कार्य प्रगति पर है, जो अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। - श्याम सुंदर, प्रबंध निदेशक, बीपीएमएस
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