{"_id":"5b51d3ed4f1c1b3b748b5f56","slug":"41532089325-faridabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अस्थाई मान्यता के लिए विधायक को सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अस्थाई मान्यता के लिए विधायक को सौंपा ज्ञापन
Updated Fri, 20 Jul 2018 07:56 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
अस्थाई मान्यता के लिए विधायक को सौंपा ज्ञापन
फरीदाबाद। प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों को अस्थाई मान्यता न देने के फैसले पर प्राइवेट स्कूल संचालकों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पृथला विधायक टेकचंद शर्मा से मिला। स्कूल संचालकों की मांग थी कि कक्षा-8 तक अस्थाई तौर पर मान्यता को बढ़ा दिया जाए। विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह मुख्यमंत्री के समक्ष निजी स्कूल संचालकों की बातों को अवश्य ही पहुंचा देंगे। बल्लभगढ़ निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रसेन शर्मा ने ज्ञापन सौंपते हुए विधायक टेकचंद शर्मा से कहा कि स्कूली बच्चों को उनका हक मिल सके और उनकी पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए सरकार को चाहिए कि निजी स्कूलों की कक्षा आठ तक की मान्यता को अस्थाई तौर पर बढ़ाया जाए। ज्ञापन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने रोष भी जताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एनरोलमेंट के नाम पर निश्चित की गई आठ हजार रुपये की राशि को भी खत्म किया जाए। ब्यूरो
फरीदाबाद। प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों को अस्थाई मान्यता न देने के फैसले पर प्राइवेट स्कूल संचालकों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पृथला विधायक टेकचंद शर्मा से मिला। स्कूल संचालकों की मांग थी कि कक्षा-8 तक अस्थाई तौर पर मान्यता को बढ़ा दिया जाए। विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह मुख्यमंत्री के समक्ष निजी स्कूल संचालकों की बातों को अवश्य ही पहुंचा देंगे। बल्लभगढ़ निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रसेन शर्मा ने ज्ञापन सौंपते हुए विधायक टेकचंद शर्मा से कहा कि स्कूली बच्चों को उनका हक मिल सके और उनकी पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए सरकार को चाहिए कि निजी स्कूलों की कक्षा आठ तक की मान्यता को अस्थाई तौर पर बढ़ाया जाए। ज्ञापन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने रोष भी जताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एनरोलमेंट के नाम पर निश्चित की गई आठ हजार रुपये की राशि को भी खत्म किया जाए। ब्यूरो