खोरी में बिना विरोध के 250 मकानों को ध्वस्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने गत सात जून को स्थानीय प्रशासन को छह सप्ताह के अंदर में गांव में बने करीब दस हजार मकानों को तोड़ने का आदेश दिया था। पालना रिपोर्ट 19 जुलाई को कोर्ट में पेश की जानी थी। मकानों को स्वत: खाली कर देने की प्रशासन की अपील और पुनर्वास योजना का लाभ देने के बावजूद पांच सप्ताह बीत गए और अधिकतर लोग वहीं जमे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की मियाद नजदीक आते देख प्रशासन ने नगर निगम को बुधवार से तोड़फोड़ शुरू करने के आदेश पारित किए।
सुबह छह बजे से ही शुरू हो गई थी हलचल
सुबह छह बजे से ही खोरी के आसपास हलचल शुरू हो गई थी। पुलिस की गाड़ियां पहुंचने के साथ ही तोड़फोड़ दस्ता खोरी की तरफ बढ़ने लगा था। पुलिस ने गांव की तरफ आने वालोें को रोकने के साथ ही दिल्ली से भी वाहनों के प्रवेश को रोक दिया। कार्रवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर लोगों को हिरासत में लेने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें भी मौके पर तैनात की गईं।कुछ जगह हल्का विरोध हुआ, लेकिन पुलिस ने शांत करवा दिया।
दस हजार मकानों पर होनी है कार्रवाई
अरावली क्षेत्र में बसे खोरी गांव में करीब 10 हजार मकान हैं। सात जून को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और नगर निगम को यहां तोड़फोड़ कर जंगल की जमीन को फिर से जंगल बनाने के आदेश दिए थे। निगम को छह सप्ताह में तोड़फोड़ की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए थे। इसे बाद नगर निगम ने गांव में सक्रियता बढ़ा दी थी। निगम की ओर से गांव में मुनादी का काम शुरू किया गया। पुलिस प्रशासन की टीमें लोगों को घर-घर जाकर मकान खाली करने के लिए जागरूक कर रही थीं। मंगलवार को निगम ने खोरी वासियों के लिए पुनर्वास योजना की भी घोषणा की।
लकड़पुर गांव के खोरी क्षेत्र में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले दिन जितना लक्ष्य रखा था, उसे पूरा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालना के लिए 19 जुलाई तक का समय है और तब तक कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। बारिश की वजह से कार्रवाई को रोकना पड़ा, लेकिन लगातार जारी रहेगी। - डॉ. गरिमा मित्तल, निगमायुक्त फरीदाबाद