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टोल टैक्स की अवैध वसूली बंद हो: संजीव चौधरी
Updated Mon, 06 Aug 2018 07:00 PM IST
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टोल टैक्स की अवैध वसूली बंद हो: संजीव चौधरी
- बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने सामाजिक समस्याएं उठाने के लिए लोक अधिकार विचार मंच का गठन किया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बदरपुर टोल टैक्स प्लाजा पर आम जनता को अवैध रूप से लूटा जा रहा है। छह सौ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी 2010 से आज तक 900 करोड़ रुपयों से अधिक कमा चुकी है। बावजूद इसके, सरकार ने कंपनी को 2028 तक टैक्स वसूली का अधिकार दे रखा है। यदि कंपनी प्रोजेक्ट की लागत और पर्याप्त मुनाफा कमा चुकी है तो सरकार को एग्रीमेंट रिवाइज कर टोल प्लाजा को आम जनता के लिए फ्री कर देना चाहिए। सरकार से यह मांग बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और लोक अधिकार विचार मंच के संस्थापक संजीव चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान की।
अरावली गोल्फ क्लब में पत्रकारों से रूबरू हुए संजीव चौधरी ने कहा कि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान वर्तमान केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जजिया कर बताते हुए भाजपा सरकार बनने पर टोल टैक्स खत्म करने का वायदा किया था। सरकार बनी कृष्णपाल गुर्जर मंत्री भी बने लेकिन आज तक टोल टैक्स खत्म नहीं किया गया। टोल प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2008 में अनुमान लगाया था कि प्लाजा से रोजाना एक लाख वाहन गुजरेंगे। उस समय कार के लिए 20, एलएमवी के लिए 30 और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए 60 रुपये निर्धारित किए थे। यदि इसको आधार माना जाए तो कंपनी को प्रति वर्ष 108 करोड़ रुपये की आमदनी होती है, जबकि कंपनी 2010 से अब तक दो बार टोल दरें बढ़ा चुकी है। टोल प्लाजा पर जनता से अवैध वसूली की जा रही है, सरकार को चाहिए कि टोल का सीएजी से ऑडिट कराए और उसे सार्वजनिक करे, ताकि जनता के धन का दुरुपयोग न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में ऑडिट नहीं कराया गया तो इस मुद्दे पर जनांदोलन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में उनके साथ मंच के नीरज गुप्ता, आरके सांगवान, नरेंदर और रतिराम बंसल भी मौजूद रहे।
- बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने सामाजिक समस्याएं उठाने के लिए लोक अधिकार विचार मंच का गठन किया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बदरपुर टोल टैक्स प्लाजा पर आम जनता को अवैध रूप से लूटा जा रहा है। छह सौ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी 2010 से आज तक 900 करोड़ रुपयों से अधिक कमा चुकी है। बावजूद इसके, सरकार ने कंपनी को 2028 तक टैक्स वसूली का अधिकार दे रखा है। यदि कंपनी प्रोजेक्ट की लागत और पर्याप्त मुनाफा कमा चुकी है तो सरकार को एग्रीमेंट रिवाइज कर टोल प्लाजा को आम जनता के लिए फ्री कर देना चाहिए। सरकार से यह मांग बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और लोक अधिकार विचार मंच के संस्थापक संजीव चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान की।
अरावली गोल्फ क्लब में पत्रकारों से रूबरू हुए संजीव चौधरी ने कहा कि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान वर्तमान केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जजिया कर बताते हुए भाजपा सरकार बनने पर टोल टैक्स खत्म करने का वायदा किया था। सरकार बनी कृष्णपाल गुर्जर मंत्री भी बने लेकिन आज तक टोल टैक्स खत्म नहीं किया गया। टोल प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2008 में अनुमान लगाया था कि प्लाजा से रोजाना एक लाख वाहन गुजरेंगे। उस समय कार के लिए 20, एलएमवी के लिए 30 और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए 60 रुपये निर्धारित किए थे। यदि इसको आधार माना जाए तो कंपनी को प्रति वर्ष 108 करोड़ रुपये की आमदनी होती है, जबकि कंपनी 2010 से अब तक दो बार टोल दरें बढ़ा चुकी है। टोल प्लाजा पर जनता से अवैध वसूली की जा रही है, सरकार को चाहिए कि टोल का सीएजी से ऑडिट कराए और उसे सार्वजनिक करे, ताकि जनता के धन का दुरुपयोग न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में ऑडिट नहीं कराया गया तो इस मुद्दे पर जनांदोलन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में उनके साथ मंच के नीरज गुप्ता, आरके सांगवान, नरेंदर और रतिराम बंसल भी मौजूद रहे।
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