दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: सिर्फ व्यक्तिगत चालकों के नाम पर होंगे ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन, सर्कुलर लिया वापस

यह निर्णय व्यक्तिगत ई-रिक्शा चालकों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट एकाधिकार पर लगाम लगाना है। सरकार हजारों वंचित चालकों को सशक्त बनाना चाहती है। इस कदम से ई-रिक्शा पंजीकरण के फायदे राजधानी दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। कुछ ही कंपनियों या फर्मों के हाथों में मालिकाना हक जमा होने से रोका जाएगा। सरकार का मकसद स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का शोषण कम करना भी इसका लक्ष्य है। यह शहर की 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' की रीढ़ को मजबूत करेगा।

इस निर्णय से मालिक-ड्राइवरों के लिए ज्यादा बेहतर आर्थिक अवसर मिलेंगे। ई-रिक्शा सेक्टर पर किसी एक का कब्जा होने का जोखिम कम होगा। आत्मनिर्भर रोजगार मॉडल के लिए बेहतर समर्थन शामिल है। हजारों व्यक्तिगत चालकों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद मिलेगी। वे किसी बड़े संचालक के सिर्फ कर्मचारी बनकर नहीं रहेंगे।


दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने इस पहल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय समान आजीविका के अवसरों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। वाहन को व्यक्तिगत चालक के हाथों में वापस देकर स्वरोजगार बेहद सशक्त हो रहा है। इससे दिल्ली की लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की रीढ़ की रक्षा हो रही है।