मौतों के बाद जारी हुआ डेंगू फंड, कोर्ट ने मांगा जवाब
डेंगू पर दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बाद डेंगू की रोकथाम के लिए जारी किए गए फंड पर भी विवाद हो गया है।
डेंगू फंड पर मौजूदा विवाद केजरीवाल सरकार द्वारा कोर्ट में दी गई स्टेट्स रिपोर्ट के बाद सामने आया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपनी स्टेट्स रिपोर्ट में ब्यौरा दिया है कि डेंगू और मलेरिया पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए उन्होंने 81.5 करोड का बजट रखा।
रिपोर्ट के मुताबिक इस बजट का 25 फीसदी पैसा 17 सितंबर और 50 फीसदी पैसा 22 सितंबर को नगर निगम को दिया गया। वहीं दूसरी ओर एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने डेंगू से होने वाली 20 मरीजों की मौत के बाद एमसीडी को पैसा जारी किया।
सरकार और नगर निगम पर हाईकोर्ट की सख्ती
ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार से डेंगू की रोकथाम के लिए अपनाए गए पैमाने और उपायों पर 29 सितंबर तक अतिरिक्त हलफनामा देने के लिए कहा है। जबकि एमसीडी को भी डेंगू पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली में डेंगू से लगातार हो रही मौतों के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को मलेरिया एवं डेगू नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए स्थानीय निकायों को जारी किए गए कोषों के बारे में ब्योरा देने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने इसके अलावा दिल्ली सरकार और एमसीडी से डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा था।
