Delhi NCR News: डीजेबी के 63 हजार करोड़ के बकाया बिलों की वसूली की मांग

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड के 63,000 करोड़ रुपये के बकाया बिलों की वसूली की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह राशि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विभिन्न विभागों पर बकाया है और इसे तत्काल वसूल कर सरकारी खजाने में लौटाया जाए। यादव ने पत्र में आरोप लगाया कि जल बोर्ड पर बढ़ते कर्ज की बड़ी वजह विभिन्न सरकारी एजेंसियों की लापरवाही है। जल बोर्ड इन बकायों की भरपाई आम जनता से कर रहा है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि एमसीडी पर 26,147 करोड़, भारतीय रेलवे पर 21,530 करोड़, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग पर 6,684 करोड़ और दिल्ली पुलिस पर 6,097 करोड़ रुपये सहित कई अन्य सरकारी विभागों पर भी बकाया है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के विभागों पर 33,295 करोड़ और केंद्र सरकार के विभागों पर 29,723 करोड़ का बकाया है।
यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जल बोर्ड लाभ में था, पर अब यह लगातार घाटे में जा रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर टैंकर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन के चलते जनता बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की दिल्ली सरकार ने भी इन बकायों की वसूली को प्राथमिकता नहीं दी। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार से जनता को उम्मीद थी कि वह सख्त कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।