राणा कपूर की किताब पर रोक हटी: दिल्ली हाईकोर्ट ने बिक्री-प्रसार को दी मंजूरी, चार अपमानजनक अंशों पर रोक

उच्च न्यायालय ने हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और किताब के लेखक पवन चंद लाल को अंतरिम राहत दी। अदालत ने कहा कि निचली अदालत द्वारा पहचाना गया नुकसान चार बयानों से उत्पन्न होता है। न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर ने 6 नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा कि शेष सामग्री इस स्तर पर "मानहानिकारक" या "अपमानजनक" नहीं पाई गई है। इसलिए, रोक केवल उन विशिष्ट बयानों (ii), (iv), (vii) और (x) तक सीमित होनी चाहिए, जिन्हें प्रथम दृष्टया अपमानजनक पाया गया है।

अदालत का तर्क
उच्च न्यायालय ने कहा कि मुकदमे के लंबित रहने तक किताब के प्रकाशन पर पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं है। अदालत के अनुसार, किताब पर पूर्ण प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की अनदेखी करते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा के अधिकार के पक्ष में संतुलन झुका देता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा आदेश जो एक अधिकार को दूसरे पर प्राथमिकता देता है, विशेषकर विस्तृत विश्लेषण से पहले, "अत्यधिक और अनुचित" है।

मामले का इतिहास
यह किताब 22 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित हुई थी। यह राणा कपूर के जीवन और यस बैंक लिमिटेड के उदय तथा बाद के संकट से संबंधित है। कपूर यस बैंक के सह-संस्थापक, पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। कपूर ने शुरू में निचली अदालत में मुकदमा दायर कर किताब की बिक्री, वितरण और प्रसार पर स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि किताब की सामग्री मानहानिकारक है और उनकी प्रतिष्ठा, निजता तथा व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन करती है। निचली अदालत के जुलाई 2024 के अंतरिम आदेश को प्रकाशक और लेखक ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।