शादी समारोहों में मेहमानों और भोजन की सीमा तय करेगी दिल्ली सरकार, बनाएगी नियम

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने मंगलवार को न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि शादी समारोहों में भोजन की बर्बादी को सरकार गंभीर है।

उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल और सरकार ने इस मसले पर बातचीत की है और दोनों इससे सहमत है कि इस मसले पर पॉलिशी बनाने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार समारोह में भोजन की उपलब्धता, मेहमानों की संख्या निर्धारित करने पर विचार कर रही है। साथ ही संस्थागत कैटरिंग पर भी विचार किया जा रहा है।
  
मुख्य सचिव ने पीठ से यह भी कहा कि दिल्ली के समाज में शादी बेहिसाब खर्च किया जाता है और कृतिम तरीके से मांग को बढ़ाया जाता है। लिहाजा इस पर लगाम जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि कभी-कभी ऐसे समारोह में भोजन का स्तर नहीं होने पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, लिहाजा भोजन की गुणवत्ता को लेकर पॉलिशी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।