{"_id":"5d31d6018ebc3e6c901c0415","slug":"delhi-government-released-rs-500-crore-for-development-of-unauthorized-colonies","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अनधिकृत कॉलोनियों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा तोहफा, 500 करोड़ रुपये जारी किए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अनधिकृत कॉलोनियों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा तोहफा, 500 करोड़ रुपये जारी किए
Fri, 19 Jul 2019 08:08 PM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 19 Jul 2019 08:08 PM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग इस रकम से सड़क, नाली और गलियों का निर्माण करेगा।
अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट है। पहली तिमाही के लिए 700 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए गए थे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर 500 करोड़ रुपये की अगली किस्त जारी की गई है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहरी विकास विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अनधिकृत कॉलोनियों में होने वाले विकास कार्यों में किसी भी तरह की वित्तीय बाधा न आए।
विज्ञापन
तय समय के भीतर क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का रकम जारी करे। इसी सिलसिले में 2019-20 के लिए अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के मद में फंड दिया गया है।
विज्ञापन
अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट है। पहली तिमाही के लिए 700 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए गए थे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर 500 करोड़ रुपये की अगली किस्त जारी की गई है।
विज्ञापन
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहरी विकास विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अनधिकृत कॉलोनियों में होने वाले विकास कार्यों में किसी भी तरह की वित्तीय बाधा न आए।
विज्ञापन
तय समय के भीतर क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का रकम जारी करे। इसी सिलसिले में 2019-20 के लिए अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के मद में फंड दिया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद कच्ची कॉलोनियों में होने वाले विकास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। औचक निरीक्षण के साथ सीएम अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे विकास कार्यों में वित्तीय और प्रशासनिक जरूरतों पर समीक्षा बैठकें भी करते रहते हैं। इसका जमीन पर असर भी दिख रहा है।