दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल एक बार फिर आमने-सामने

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने का कहना है कि सरकार ने ड्राफ्ट बिल बनाकर विधि विभाग को भेजा था। विधि विभाग ने 14 सितंबर को फाइल दिल्ली सरकार को भेजी है। सरकार इस फाइल को अब उपराज्यपाल के पास भेज रही है।       

वहीं, उपराज्यपाल कार्यालय ने शनिवार शाम इस मसले पर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिल दिल्ली में अधिसूचित नहीं हुआ है। जबकि मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है। यह गलत है, अभी उपराज्यपाल कार्यालय तक फाइल नहीं पहुंची है। समाज कल्याण विभाग ने अभी इसकी प्रक्रिया शुरू की है।