Delhi : राजधानी में हॉट-स्पॉट पर प्रदूषण कम करने के लिए ड्रोन से होगी निगरानी, 21 बिंदुओं पर फोकस
सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बनाएगी।
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Add as a preferredराजधानी में वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान को अमलीजामा पहनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बनाएगी।
साथ ही, सर्दी के मौसम में हॉट-स्पॉट पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी होगा। 12 सितंबर तक संबंधित विभागों को विंटर एक्शन प्लान पर कार्ययोजना सौंपने का निर्देश दिया गया है।
बृहस्पतिवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर दिल्ली सचिवालय में बैठक की। इसमें पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, वन विभाग, विकास विभाग, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, सीपीडब्लूडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस समेत 35 विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा
13 हॉट स्पॉट: गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए पहली बार 13 हॉट स्पॉट पर ड्रोन द्वारा निगरानी की जाएगी। 2024 के विंटर एक्शन प्लान में हॉटस्पॉट्स, वाहन व धूल प्रदूषण, वर्क फ्रोम होम, पराली व कूड़ा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, वार रूम व ग्रीन एप को उन्नत बनाना, केंद्र सरकार व पड़ोसी राज्यों से संवाद और इमरजेंसी उपाय के तौर पर ऑड-ईवन की तैयारी सहित कृत्रिम वर्षा को शामिल किया गया है।
इन 21 बिंदुओं पर काम करेगी सरकार
- ड्रोन से मानिटरिंग : हॉट स्पॉट पर निगरानी करने के लिए पर्यावरण, डीपीसीसी, एमसीडी, ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, डीएसआईआईडीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।
- स्पेशल टास्क फोर्स का गठन : इसके लिए नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग को बनाया गया है।
- धूल प्रदूषण पर नियंत्रण : पीडब्लूडी, एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्लूडी, आई एंड एफसी, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो, एनएचएआई, और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- मोबाइल एंटी स्मॉग गन का संचालन : पीडब्लूडी, एमसीडी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण : नोडल एजेंसी के तौर पर ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, डीआईएमटीएस, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो को नियुक्त किया गया है।
- पराली : पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को लेकर विकास एवं राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली एप : इसे और बेहतर बनाने के लिए डीपीसीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।
- औद्योगिक प्रदूषण : नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी, राजस्व, डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी को नियुक्त किया गया है।
- हरित क्षेत्र को बढ़ाना/ पौधरोपण : हरित क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर देते हुए वन विभाग को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।
- रियल टाइम पर प्रदूषकों को मापने की व्यवस्था : डीपीसीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।
- ई-वेस्ट इको पार्क : भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जीरो वेस्ट पॉलिसी पर बनाया जा रहा है। इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग, डीएसआईआईडीसी और एमसीडी को बनाया गया है।
- पटाखों पर प्रतिबंध : पटाखे जलाने पर रोक लगाने के लिए भी पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी और पुलिस को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- जन भागीदारी : नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग/डीपीसीसी को नियुक्त किया गया है।
- केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों से संवाद : नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग को नियुक्त किया गया है।
- हरित रत्न पुरस्कार : नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग को नियुक्त किया गया है।
- ग्रेप का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- खुले में कूड़ा जलाना : नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, आई एन्ड एफसी, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए एवं राजस्व विभाग को नियुक्त किया गया है।
- वर्क फार्म होम (निजी संस्थाओं के लिए) और ऑफिस टाइम में बदलाव : नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग को नियुक्त किया गया है।
- वॉलेंटरी व्हीकल रिस्ट्रिक्शन : पर्यावरण विभाग, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- ऑड-ईवन की तैयारी : पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- कृत्रिम वर्षा : पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है।
गुमराह करने वाले बयान दे रहे गोपाल राय : भाजपा
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने में दिल्ली सरकार विफल रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रदूषण को लेकर सिर्फ गुमराह करने वाले बयान देते हैं। जनवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के समय प्रदूषण अपने चर्म पर होगा और मंत्री उस वक्त यह दिखाना चाहते हैं कि प्रयास तो दिल्ली सरकार ने किया है, लेकिन पड़ोसी राज्यों की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार का कोई भी प्रयास सार्थक नहीं है।
आप सरकार को पंजाब सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करते हुए पराली जलने से रोकने की आवश्यकता है। गोपाल राय बताएं कि सड़कों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कार्ययोजना है।खेदजनक है कि मनीष सिसोदिया और आतिशी ने शिक्षक दिवस के कार्यक्रमों का दुरुपयोग कर दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को देश में सर्वश्रेष्ठ बताने के अपने झूठे राजनीतिक बयान को दोहराया है।
