बजट से भाजपा को राहत कम, आफत ज्यादा!

‘आप’ ने इसकी तैयारी भी तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बिजली सब्सिडी के नाम पर जनता से भाजपा ने धोखा दिया है। वह बिजली आंदोलन के जरिए लोगों को सच्चाई से अवगत कराएगी।

भाजपा राजधानी में सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन इसके लिए जोड़तोड़ की राजनीति को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

तोड़े जाने वाले विधायक कांग्रेस व ‘आप’ दोनों के हो सकते हैं, लेकिन सब इंतजाम कर चुकी प्रदेश भाजपा की योजना पर अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को ही लेना है। ऐसे में लोगों की नजरें बृहस्पतिवार को बिजली के दामों में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के दिल्ली बजट पर थीं।

भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी की तरफ से बिजली बिलों में राहत के लिए 800 करोड़ रुपये की सब्सिडी की मांग की गई थी।

दरअसल, वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शीला सरकार पर महंगी बिजली का आरोप लगाते हुए बिलों को 30 फीसदी कम करने की बात कही थी, जबकि ‘आप’ ने बिलों को आधा करने का वादा किया था। सरकार बनने पर ‘आप’ ने बिजली बिल में 50 फीसदी तक सब्सिडी दी।

अब प्रदेश भाजपा की कोशिश थी कि बिजली बिलों पर इतनी ही राहत रहे जितनी ‘आप’ ने दी थी। इससे कम राहत पर कांग्रेस कह सकती है कि यह तो वो भी दे रहे थे, जबकि ‘आप’ महंगी बिजली का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी।

राजनैतिक विश्लेषक अभय दुबे का कहना है कि बजट घोषणापत्र नुमा ही है। ऐसे बजट पर डिबेट होनी चाहिए कि जनता को लाभ कब पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि अब सरकार बनाने की कोशिश से भाजपा इसलिए पीछे हट सकती है क्योंकि जोड़तोड़ की राजनीति के बीच काफी बदनामी झेलनी होगी। ऐसे में चुनाव में जाने को लेकर इस बजट से फायदा लेने की कोशिश हो सकती है।