दिल्लीः सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाए जाएंगे 300 सीसीटीवी कैमरे

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी जगह चिन्हित की जा रही हैं जिसमें रिहायशी कॉलोनी, व्यापारिक क्षेत्र और प्रमुख सड़कें शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि इससे पहले कि पूरी राजधानी में सीसीटीवी लगे पायलट प्रोजेक्ट से हमें ये समझने में सुविधा मिलेगी कि सीसीटीवी कैसे काम करेगा। हालांकि अभी तक लोकेशन अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है लेकिन हम उन क्षेत्रों को चुनेंगे जहां लोगों खासकर महिलाओं की आवाजाही ज्यादा होती है। इसका लाइव फीड मॉनीटर किया जाएगा और रिकॉर्ड कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा।

पीडब्ल्यूडी पहले ही 1.4 लाख सीसीटीवी(सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में 2000 सीसीटीवी कैमरे) कैमरों का ठेका भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड(बेल) को दे चुकी है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि सभी कैमरे चाइना से आयात किए जाएंगे। इसकी पूरी लागत और पांच साल के रखरखाव पर लगभग 571 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है जिसमें से 322 करोड़ कैमरों की फिटिंग और मॉनिटरिंग सेंटर बनाने पर खर्च होंगे।

राजधानी में सीसीटीवी लगवाना आम आदमी पार्टी का बड़ा चुनावी वादा था। यह प्रोजेक्ट दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार के बीच शुरू से ही झगड़े का जड़ रहा है। एलजी इस पर कमेटी भी बना चुके हैं। हालांकि केजरीवाल सरकार एलजी की कमेटी का विरोध करती रही है और एलजी कार्यालय पर प्रोजेक्ट में देरी का आरोप लगाती रही है।