Delhi : डीडीए उपाध्यक्ष और उपनिदेशक अवमानना के दोषी, दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों को 30 अगस्त को बुलाया

जस्टिस धर्मेश शर्मा की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि रजिस्ट्री के लिए लगने वाले स्टांप पेपर का खर्च भी डीडीए को वहन करना होगा। डीडीए ने याचिकाकर्ता महिला के मृत पति के नाम से प्लाॅट आवंटित किया था। महिला ने प्लाॅट आवंटन के लिए पूरे पैसे भी दे दिए थे, लेकिन डीडीए ने बाद में आवंटन रद्द कर दिया। तब महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

डीडीए ने महिला की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि प्लाॅट का आवंटन महिला के पति के नाम से किया गया था। इसलिए यह महिला के नाम से आवंटित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने दलील खारिज करते हुए प्लाॅट का आवंटन महिला के नाम पर करने का आदेश दिया था। 

इसके बावजूद डीडीए महिला के नाम से प्लाॅट की रजिस्ट्री नहीं कर रही थी। इसके बाद अब हाईकोर्ट ने डीडीए के उपाध्यक्ष प्रशांत प्रसाद और उपनिदेशक (भूमि निपटान) विकास सदन को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया है।