Delhi: यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग को कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति, कही ये बात

उच्च न्यायालय ने मामले की तात्कालिकता को देखते हुए कहा, चूंकि गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के लिए 24 सप्ताह की कानूनी सीमा तक पहुंचने में केवल 2-3 दिन शेष है। अदालत ने निर्मल छाया परिसर के अधीक्षक जहां लड़कियां रह रही हैं पिछले साल अक्टूबर से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा सुविधा के अधीक्षक को लड़की के अभिभावक के रूप में नियुक्त किया गया है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि नाबालिग पीड़िता को यह जानते हुए कि वह खुद किशोरी है और मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है और बच्चे को जन्म देने और पालने की अनुमति देना पूरी तरह से अनुचित होगा। उच्च न्यायालय ने कहा यह केवल उसे पूरे जीवन के लिए आघात और सभी प्रकार के दुखों की ओर ले जाएगा। एक मेडिकल बोर्ड की 24 फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग 22-सप्ताह की गर्भवती थी और गर्भावस्था को जारी रखने या भ्रूण की चिकित्सा समाप्ति से गुजरने के लिए फिट है। उच्च न्यायालय ने कहा एक संवैधानिक अदालत होने के नाते पीड़ित के सर्वोत्तम हित को देखना कर्तव्य है।

अदालत ने कहा कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति के मद्देनजर केवल उसके पिता के गैर-जिम्मेदाराना कृत्य के कारण निराश नहीं किया जा सकता है, जो सहमति देने के बाद औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इस कृत्य के कारण पिता को बाद में मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा देखा और पूछताछ की जा सकती है। अदालत नाबालिग द्वारा अपने पिता के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने उसे अपनी हिरासत सौंपने की मांग की थी।