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कांग्रेस नेताओं की राष्ट्रपति से मांग, भ्रष्टाचार निरोधक कानून में केजरीवाल पर दर्ज हो FIR
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 14 Apr 2017 09:37 AM IST
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राष्ट्रपति से मिले कांग्रेसी नेता
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने बृहस्पतिवार को शुंगलु कमेटी रिपोर्ट का हवाला देकर भ्रष्टाचार निरोधक कानून में अरविंद केजरीवाल व सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला।
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माकन ने राष्ट्रपति को ज्ञापन और अरविन्द केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी और नजदीकी लोगों को जनता के पैसे का दुरुपयोग करके फायदा पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के मामले में हस्तक्षेप की मांग की।
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अजय माकन ने कहा है कि शुंगलु कमेटी रिपोर्ट में केजरीवाल की दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और तमाम अनैतिक कार्यों का भंडाफोड़ हुआ है। नामी हस्तियों ने 404 फाइलें परखकर रिपोर्ट तैयार की है। जिसमें सरकार के भ्रष्टाचार-अनियमितताओं को उजागर किया गया है।
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आप में सिर्फ भाई-भतीजावाद
अरविंद केजरीवाल
उसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जगह, निवास स्थान तथा ऑफिस आवंटित किए, भाई-भतीजेवाद में पार्टी से जुड़ी नजदीकी लोगों को नियम कानून तोड़कर मोटी तनख्वाह पर नौकरी दी। मंत्री व विधायकों ने बिना अनुमति के विशेष श्रेणी की टिकट पर विदेश यात्रा की।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी को दफ्तर आवंटित करने, विधायकों को कार्यालय देने के नाम पर 2000 गज का घर आवंटित कर देने समेत कई अन्य खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट की कॉपी सौंपने के साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि नवंबर में रिपोर्ट आ गई थी लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री तथा दिल्ली सरकार के संबधित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी को दफ्तर आवंटित करने, विधायकों को कार्यालय देने के नाम पर 2000 गज का घर आवंटित कर देने समेत कई अन्य खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट की कॉपी सौंपने के साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि नवंबर में रिपोर्ट आ गई थी लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री तथा दिल्ली सरकार के संबधित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की।
