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दिल्ली: डीएमआरसी ने बिना अनुमति 180 पेड़ लगाए, सरकार ने हाईकोर्ट को बताया; वन विभाग की रिपोर्ट भी आई सामने

Sat, 21 Nov 2026 03:51 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 21 Nov 2026 03:51 PM IST
सार

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बताया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बिना अनुमति 180 पेड़ स्थानांतरित किए हैं। इस मामले में डीएमआरसी पर पेड़ों को बिना मंजूरी हटाने का आरोप है और हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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DMRC planted 180 trees without permission govt informed High Court
डीएमआरसी पर पेड़ों को बिना मंजूरी हटाने का आरोप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बिना वन विभाग की अनुमति के 180 पेड़ों का प्रत्यारोपण किया है। ये पेड़ भूमिगत मेट्रो निर्माण के लिए हटाए गए थे। यह जानकारी वन एवं वन्यजीव विभाग ने एक याचिका के जवाब में दी।

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यह याचिका पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य का आरोप लगाती है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अर्पिट भार्गव ने बताया कि डीएमआरसी करोल बाग में निर्माण कार्य कर रहा है। यह कार्य देश बंधु गुप्ता रोड पर डीडीए की खाली जमीन पर हो रहा है। यहां बड़े पेड़ मौजूद हैं। 

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निर्माण गतिविधि से धुआं, धूल और कण पैदा हो रहे हैं। वन विभाग ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में बताया कि सात अक्तूबर को स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। यह निरीक्षण अजमल खान पार्क में किया गया, जहां पेड़ प्रत्यारोपण का काम चल रहा है। यह निर्माण दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के चरण-IV के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का हिस्सा है।

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वन विभाग की रिपोर्ट
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 10-15 प्रत्यारोपित पेड़ों में जीवित रहने के संकेत दिख रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 534 पेड़ों में से 524 का प्रत्यारोपण होना है। 10 पेड़ों को काटा जाना है। 180 पेड़ पहले ही अजमल खान पार्क के भीतर प्रत्यारोपित किए जा चुके थे। वन विभाग ने कहा कि प्रत्यारोपण स्थल को काम शुरू होने से पहले मंजूरी नहीं मिली थी।


याचिकाकर्ता ने लगाया आरोप
याचिका में अधिकारियों को करोल बाग में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने से रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डीएमआरसी ने पुराने पीपल के पेड़ों सहित कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में कहा गया है कि निर्माण गतिविधि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करती है। इस मामले की अगली सुनवाई जस्टिस जसमीत सिंह 23 नवंबर को करेंगे।

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