दिल्ली सरकार पर कांग्रेस ने लगाया 10000 करोड़ के घोटाले का आरोप, सीबीआई जांच की मांग

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बृहस्पतिवार को चोपड़ा के साथ पूर्व मंत्री हारुन यूसुफ व वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। चोपड़ा ने एलान किया कि कांग्रेस सत्ता में आने पर उपभोक्ताओं को 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। साथ ही खेती में इस्तेमाल के लिए ट्यूबवेलों के लिए भी मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसे चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा।

चोपड़ा ने कहा कि छोटे दुकानदारों को वाणिज्यिक से घरेलू श्रेणी में डालने के बाद उन्हें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 8.45 रुपये प्रति यूनिट के दर पर बिजली खरीदी जा रही है जबकि कांग्रेस के शासनकाल में यह दर 7.36 रुपये प्रति यूनिट थी। चोपड़ा और यूसुफ ने आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि 8532 करोड़ रुपये की सब्सिडी निजी बिजली कंपनियों को देना ही एक बड़ा घोटाला है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि सब्सिडी सीधे उनके खातों डाली जाएगी। आखिरकार उपभोक्ताओं के खातों में सब्सिडी सीधे स्थानांतरित क्यों नहीं की जा रही है। 

कांग्रेस शुक्रवार को जारी करेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 
यूसुफ ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को 5000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर भी प्रचार नहीं कर रही है। केजरीवाल सरकार साल भर में 2300 की सब्सिडी देकर दिल्ली के लोगों को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने का घिनौना खेल खेल रही है, प्रदेश कांग्रेस इसकी निंदा करती है। इस मौके पर मुकेश शर्मा ने घोषणा की कि शुक्रवार को सुभाष चोपड़ा, केजरीवाल के रिपोर्ट कार्ड की ‘पोस्ट मार्टम रिपोर्ट’ जारी करेंगे।

सीबीआई जांच नहीं हुई तो लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाएंगे : शर्मा 
वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बिजली उत्पादन के लिए नए गैस संयंत्र क्यों नहीं लगाए गए। कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि बवाना में उस वक्त 1500 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए गैस टर्बाइन पावर प्लांट लगाया गया था। इसके लिए बाकायदा यूपीए सरकार से गैस लेने का भी अनुबंध कर लिया गया था। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाएगी।