Delhi NCR News: बिना आधार कर्मचारी के टर्मिनेशन लेटर पर आरोप नहीं लगा सकती कंपनियां

- अदालत ने कंपनी को बिना अपमानजनक शब्दों के दूसरा टर्मिनेशन लेटर जारी करने का निर्देश दिया है

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने हाल ही में विप्रो लिमिटेड की ओर से अपने पूर्व कर्मचारी अभिजीत मिश्रा को जारी किए गए टर्मिनेशन लेटर को अपमानजनक करार दिया है। कोर्ट ने मिश्रा को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने और बिना अपमानजनक भाषा के नया टर्मिनेशन लेटर जारी करने का आदेश दिया है।
अभिजीत मिश्रा ने 2018 से 2020 तक विप्रो लिमिटेड में प्रिंसिपल कंसल्टेंट के रूप में कार्य किया था। 2020 में कंपनी ने उन पर कदाचार के आरोप लगाते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी। टर्मिनेशन लेटर में कहा गया था कि मिश्रा का व्यवहार दुर्भावनापूर्ण था और उनके कार्यों ने नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों में दरार पैदा की थी।

मिश्रा ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। उसमें 2.1 करोड़ रुपये के मुआवजे और बिना अपमानजनक बयानों के नए टर्मिनेशन लेटर की मांग की थी। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने अपने फैसले में कहा कि विप्रो का टर्मिनेशन लेटर झूठा और अपमानजनक था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कोर्ट मानता है कि विवादित टर्मिनेशन लेटर, जिसमें अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया है जिसका कोई आधार नहीं है। इस कारण वह मानहानि का कारण बनता है।
कोर्ट ने पाया कि विप्रो मिश्रा के खिलाफ अपने कदाचार के दावों को साबित करने में विफल रहा। कंपनी कोई दस्तावेजी सबूत, जैसे चेतावनी पत्र, अनुशासनात्मक निष्कर्ष या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने मिश्रा को विप्रो के टर्मिनेशन लेटर से हुई प्रतिष्ठा हानि, भावनात्मक कष्ट और पेशेवर विश्वसनीयता के नुकसान के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। विप्रो को अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने और बिना अपमानजनक सामग्री के नया टर्मिनेशन लेटर जारी करने का भी निर्देश दिया गया है।