निर्भया फंड खर्च ना होने पर पीएम मोदी को महिला आयोग ने लिखा पत्र
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पत्र के साथ आयोग ने फंड के प्रयोग के लिए पांच सुझाव भी भेजे हैं साथ ही आयोग ने फंड को सभी राज्यों में बांटने की भी मांग रखी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री को लिखा कि, बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से निर्भया फंड के तीन हजार करोड़ रुपये खर्च न करने पर जवाब मांगा है।
मैंने 24 सितंबर 2015 को इससे पहले भी आपको पत्र लिखा था। निर्भया फंड खर्च नहीं हो रहा है, जबकि देश में हर दिन कई निर्भया पैदा हो रही हैं। इस पैसे का इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।
पिछले दस महीने में निर्भया फंड के सही प्रयोग को लेकर हर फोरम पर अपनी बात रख चुकी हूं, लेकिन कोई खास काम नहीं हो सका है। मैंने डीटीसी बसों में इस फंड से सीसीटीवी लगाने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने फाइल यह कहकर वापस कर दी कि यह प्रोजेक्ट लैंगिक संवेदनशील नहीं है।
जबकि गृहमंत्रालय की स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक में मेरे इसी सुझाव को सही माना गया था। आयोग ने पत्र के साथ सुझाव भी भेजे हैं, जिसमें निर्भया फंड से देश के पुलिस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, फॉरेंसिक लैब बनाने, निर्भया फंड वन स्टॉप सेंटर बनाने, एसिड अटैक पीड़िताओं का पुनर्वास, मानव तस्करी व नारी निकेतन पुनर्वास, नए कोर्ट बनाने में इस फंड का प्रयोग करने की मांग रखी गई है।
‘निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं किया’
‘निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं किया’
आम आदमी पार्टी ने महिला सुरक्षा के मसले पर शुक्रवार को केंद्र सरकार और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हमला बोला। पार्टी का कहना है कि दो साल पूरे होने पर जश्न मना रही भाजपा व केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा और शिक्षा/स्वास्थ्य जैसे जमीनी मसलों पर खामोशी साध रखी है।
पार्टी ने आरोप लगाया कि दो साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं किया। जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडेय ने पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि दो साल बाद भी मोदी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के चुनावी वादे को पूरा नहीं कर सकी है। बड़ी संख्या में महिलाएं भय के वातावरण में हैं।
पांडेय ने कहा कि खास बात यह कि शुक्रवार को ही मीडिया के सामने दो साल के कामों का बखान करते हुए अमित शाह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर चुप्पी साध ली। इससे साबित होता है कि यह मसले भाजपा की मोदी सरकार के प्राथमिक एजेंडे में नहीं हैं।
दूसरी तरफ आप विधायक अलका लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी महिला मंत्री को तो जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी, लेकिन एम्स में दुष्कर्म से पीड़ित मासूम बच्ची से अभी तक कोई केंद्रीय मंत्री मिलने नहीं पहुंचा।
