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राजधानी में घट सकते हैं सर्किल रेट, केजरीवाल सरकार करायेगी रायशुमारी
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 28 Jun 2016 09:46 PM IST
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केजरीवाल और मनीष सिसोदिया
दिल्ली सरकार सर्कल रेट की विसंगतियों को दूर करने के लिये रायशुमारी कराने जा रही है। लोगों की राय के आधार पर सरकार इसमें जरूरी संशोधन करेगी।
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यह जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। वे सोमवार देर रात उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र में आम आदमी पार्टी (आप) ट्रेड विंग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।
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इसमें ट्रेड विंग के संयोजक बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल समेत राजधानी के 29 औद्योगिक क्षेत्रों के करीब 800 व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्यापारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। अधिकांश व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सर्कल रेट में कई तरह की विसंगतियां हैं।
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इन्हें दूर करने के लिये सरकार को कदम उठाने चाहिये। इस पर केजरीवाल ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार अगले एक सप्ताह में सर्कल रेट को लेकर एक सर्कुलर निकालने जा रही है।
कई इलाकों में बद है जमीन की खरीद-फरोख्त
केजरीवाल
- फोटो : ani
इसमें आम लोगों से सुझाव मांगे जायेंगे, उनसे मिली राय के कानूनी प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद 30-40 दिनों के भीतर सर्कल रेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का रास्ता निकल जायेगा।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव तरीके से व्यापारियों को राहत देगी। बृजेश गोयल ने बताया कि व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के सामने औद्योगिक क्षेत्रों में आ रही हर समस्या पर बात की लेकिन सबकी साझा समस्या सर्कल रेट को लेकर थी।
ज्यादातर का कहना था कि नरेला, बवाना, उद्योग नगर जैसे कई औद्योगिक क्षेत्रों में सर्कल रेट जमीन के वास्तविक मूल्य से कहीं ज्यादा हैं।
इससे इन इलाकों में जमीन की खरीद फरोख्त बंद पड़ी है। इससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में संभव है कि रायशुमारी के बाद राजधानी में कई स्थानों पर जमीन के सर्कल रेट घट जाएं।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव तरीके से व्यापारियों को राहत देगी। बृजेश गोयल ने बताया कि व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के सामने औद्योगिक क्षेत्रों में आ रही हर समस्या पर बात की लेकिन सबकी साझा समस्या सर्कल रेट को लेकर थी।
ज्यादातर का कहना था कि नरेला, बवाना, उद्योग नगर जैसे कई औद्योगिक क्षेत्रों में सर्कल रेट जमीन के वास्तविक मूल्य से कहीं ज्यादा हैं।
इससे इन इलाकों में जमीन की खरीद फरोख्त बंद पड़ी है। इससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में संभव है कि रायशुमारी के बाद राजधानी में कई स्थानों पर जमीन के सर्कल रेट घट जाएं।
