नोटबंदी के बाद बजट से थी काफी उम्मीदें, जानें जीएसटी का कैसा पड़ा इन पर असर
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सेक्टर-48 में रहने वाले शिक्षाविद् यशपाल यादव के परिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से बड़ी उम्मीद थी। नोटबंदी के बाद बजट से उम्मीदों की फेहरिस्त लंबी थी।
आयकर की नई सीमा तय होने से उनके परिवार को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उनके परिवार को जुलाई में आने वाली जीएसटी से खर्च बढने का आसार दिख रहा है। जीएसटी में सर्विस टैक्स बढने से खर्च में इजाफा होने के साथ उनकी बचत में कटौती होना तय मान रहे हैं।
यशपाल यादव के परिवार में पांच सदस्य है। पति-पत्नी और दो बच्चों के अलाव एक पिता है। पूरे परिवार की मासिक आमदनी करीब 60 हजार रुपये है। दोनों बेटे गुरुग्राम के नोर्थकैप यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा आशीष मैथ तो विवेक अंग्रेजी से ऑनर्स कर रहा है।
यादव परिवार का कहना है कि इस बजट में जो प्रावधान हैं उससे आयकर में बचत तो हो जाएगी, लेकिन सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स बढने से कई प्रकार के खर्चे बढ़ जाएंगे। बचत पहले से काफी कम हो जाएगी।
आयकर रिवाइज होने से मिलेगी राहत
यादव कहते हैं वित्तमंत्री ने आयकर स्लैब में बदलाव तो किया है। 10 लाख रुपये तक की आमदनी का आयकर रिवाइज होने से राहत मिलेगी।
पहले 20 फीसदी टैक्स देने से 1,28,750 रुपये देने होते थे। अब 1,15,875 रुपये टैक्स में देने होंगे, जिससे 12,875 रुपये का लाभ मिलेगा, लेकिन साइबर सिटी जैसे महंगे शहर में गुजारा करना मुश्किल है। उत्पाद एवं सेवा कर के मौजूदा ढांचे में अधिक बदलाव नहीं हुआ है। जबकि इसकी उम्मीद थी।
एलईडी बल्ब, मोबाइल फोन, चांदी के जेवरात पर उत्पाद शुल्क 06 से 09 फीसदी बढ़ा दिया गया। इसी तरह अन्य सामानों पर उत्पाद शुल्क बढने से सामान के दाम में इजाफा होगा, तो खर्च बढ़ जाएगा।
यशपाल यादव की पत्नी रेखा कहती हैं कि कई बार शौकिया तौर पर घर से बाहर खाना खाने जाना होता है। अगर सर्विस टैक्स बढ़ जाने से यह अधिक भुगतान करना होगा। मनोरंजन का खर्च बढ़ जाएगा। ऐसे में मनोरंजन और दूसरी जगहों पर होने वाले खर्च में कटौती करना ही पड़ेगा। नहीं तो भविष्य के लिए बचत होना मुश्किल हो जाएगा।
महिलाओं के लिए बजट में कुछ खास नहीं
महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं मिला है। वरिष्ठ नागरिकों को भी इस बजट में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे वो खुश हो सकें। एलपीजी और पीएनजी के दामों में कमी की जाने की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इसके लिए भी कोई खास घोषणाएं नहीं की हैं।
2016 प्रतिशत मद प्रतिशत 2017
11000 18.33 खान-पान 20.84 12500
12000 20.00 शिक्षा 23.33 14000
8000 13.33 बीमा 15.00 9000
4000 06.66 मनोरंजन 05.83 3500
2500 04.66 मोबाइल खर्च 03.33 2000
7000 11.67 परिवहन 13.33 8000
2800 04.66 मेडिकल 05.00 3000
3500 05.83 होटल 04.17 2500
3000 05.00 अन्य 05.83 3500
6200 10.33 बचत 03.34 2000
