भाजपा का दावा: रेरा ने दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण पर लगाई रोक, BJP ने सीएम से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की

प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार के रेरा के आदेश के अनुसार 50 मीटर तक के प्लॉट पर केवल तीन आवासीय इकाइयों की अनुमति होगी। इस तरह 50 मीटर के प्लॉट पर केवल तीन मंजिल का निर्माण या बिक्री की जा सकती है, जबकि दिल्ली में 50 मीटर के छोटे प्लॉटों की भरमार है, जिनमें चार से पांच आवास इकाइयां हैं। इसी तरह आदेश में कहा गया है कि 50 से 250 मीटर के भूखंडों पर केवल चार आवास इकाइयों की अनुमति दी जाएगी, जबकि दिल्ली छह से आठ आवास इकाइयों के साथ 100 मीटर से 250 मीटर तक की संपत्तियों से भरी हुई है।

उन्होंने कहा कि एक ऐसे शहर में जहां एक आम मध्यम वर्ग का आदमी 50 मीटर से 250 मीटर के फ्लैट का विकल्प चुनता है, वहीं केजरीवाल सरकार के रेरा का आदेश इन आवासों को प्रतिबंधित कर रहा है, लेकिन वह 250 से 3750 मीटर के अमीर आदमी के भूखंडों पर बढ़ी हुई एफएआर और आवास इकाइयों की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाखों इकाइयों वाली 1671 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जहां आज तक कोई भवन योजना स्वीकृत नहीं हुई है और इसलिए कोई यह नहीं समझ पा रहा है कि इन क्षेत्रों में संपत्ति बिक्री खरीद कैसे होगी।