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BJP vs AAP: सड़क पर उतरे भाजपा नेता, उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

Tue, 06 Sep 2022 06:58 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 06 Sep 2022 06:58 PM IST
सार

भाजपा विधायकों के उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर और अभय वर्मा समेत अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। 

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BJP leaders on the road protested demanding the sacking of Deputy Chief Minister manish Sisodia
नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश भाजपा दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गई है। लगातार विरोध-प्रदर्शन के साथ ही सिग्नेचर कैंपेन चला रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा विधायकों ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (एनएससीआई) के समीप एकत्र हुए और फिर मार्च करते हुए मथुरा रोड स्थित सिसोदिया के घर के बाहर पहुंच कर प्रदर्शन किया। 

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भाजपा विधायकों के उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर और अभय वर्मा समेत अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का नारा लगाकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और जनता के साथ धोखा करते हुए खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब गई है। अब तो स्टिंग से भी साबित हो गया है कि शराब ठेकेदारों का कमीशन दो प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत इसलिए किया गया था कि आधा हिस्सा केजरीवाल-सिसोदिया एंड पार्टी को नकद रूप में वापस किया जाए। इसीलिए शराब ठेकेदारों का 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया और दिल्ली हवाई अड्डे वाले ठेके में भी 30 करोड़ रुपये की धरोहर राशि वापस कर दी गई। 
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भाजपा विधायकों ने यह भी कहार क सिसोदिया का नाम अब शिक्षा घोटाले में भी सामने आ चुका है। सीवीसी की रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि स्कूलों में छह लाख रुपये की लागत वाले कमरे के निर्माण पर 33 लाख रुपये का भुगतान किया गया और शौचालयों की गिनती भी क्लास रूम में की गई। जब सीवीसी ने यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार को कार्रवाई के लिए भेजी तो उसने ढाई साल तक इसे दबाए रखा। बसों की खरीद के मामले की जांच सीबीआई कर रही है और दिल्ली जल बोर्ड में भी इतने ज्यादा घोटाले हो चुके हैं कि वह 58 हजार करोड़ के कर्ज तले दबा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक भ्रष्ट मंत्रियों को नहीं हटाया जाता, भाजपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन जारी रखेगी।

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