PPP मॉडल को नहीं समझ पा रही है भाजपा!

वित्त मंत्री ने पीपीपी मॉडल पर जिस कौशल विकास केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की है, वह योजना भी पुरानी है। सिंगापुर सरकार की मदद से कौशल विकास केंद्र की स्थापना की घोषणा पहले ही की गई थी।

विवेक विहार आईटीआई में इस केंद्र से संबंधित कुछ पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी तरह कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टल बनाने की घोषणाएं भी पहले की गई हैं।

अब इसे पीपीपी मॉडल पर उतारकर स्पीड देने की बात कही जा रही है। पीपीपी मॉडल पर मुफ्त डायलिसिस सुविधा के लिए 50 नई यूनिट चालू करने का ऐलान किया गया है, जो वर्ष 2011-12 के बजट में भी की गई थी।

दिल्ली का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नई सौगात बहुत कम दी हैं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जो वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के बजट में पेश की जा चुकी हैं।

इसके अलावा दो मेडिकल कॉलेज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 27,000 मकान भी उस बजट में शामिल था। ये सभी की घोषणाएं नए बजट में की गई हैं।

दक्षिण दिल्ली में अस्पताल की घोषणा 2009-10 और 2010-11 में भी शामिल था। इसी तरह से 2010-11 के बजट में मानसिक रोगियों के लिए नए होम तो उससे एक साल पहले भाषा विकास के लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति शामिल थी।

क्षेत्र-------राशि (करोड़ में)----प्रतिशत
स्वास्थ्य----------2724-----------16.3

शिक्षा-------------2482-----------14.8

समाज कल्याण---1862-----------11.1
आवास व
शहरी वि.---------2154-----------12.16
यमुना सफाई
व प्र.नि.--------750.80-----------4.24
परिवहन---------3702------------20.91
ऊर्जा-------------675--------------3.81