Delhi : दिल्ली की सड़कों पर फिर दौड़ेगी बाइक टैक्सी, उपराज्यपाल की मंजूरी, अगले हफ्ते जारी हो सकती है अधिसूचना

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और एग्रीगेटर्स का विनियमन व लाइसेंसिंग योजना को मंजूरी दे दी। यह योजना बाइक टैक्सियों के लिए रास्ता खोलती है। 

साथ ही यह अनिवार्य करती है कि परिवहन एग्रीगेटर्स को यात्री सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को शामिल करना होगा। इस योजना को दिल्ली सरकार ने 18 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी और इसकी फाइल एलजी को सौंप दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को प्रदूषण के खिलाफ जंग में मील का पत्थर बताया था। 

डिलीवरी के लिए नियम 
इस योजना के तहत डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए छह माह में दोपहिया और तिपहिया वाहनों के नए बेड़े में 10 प्रतिशत ईवी लक्ष्य, दो साल में 50 प्रतिशत और चार साल में 100 प्रतिशत निर्धारित किया है। वहीं, चार पहिया वाहन रखने वालों को छह महीने में नए बेड़े में 5 प्रतिशत, तीन साल में 50 प्रतिशत और पांच साल में 100 प्रतिशत ईवी का लक्ष्य हासिल करना होगा।

योजना से ई-वाहनों को बढ़ाने में मिलेगी मदद
पास की गई योजना का उद्देश्य यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर प्लेटफार्मों को सरकार के दायरे में लाना है। इसकी मदद से वायु प्रदूषण को कम करने और वाणिज्यिक वाहन बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने की दिशा में मदद मिलेगी। 

दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना-2023 के तहत दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्था अपने सभी वाहनों को 1 अप्रैल, 2030 तक इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए बाध्य होंगे। एग्रीगेटर्स के नए बेड़े में दोपहिया वाहनों के लिए ईवी को शामिल करने का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 

तिपहिया वाहनों वाले एग्रीगेटर्स को योजना के तहत अगले छह माह में अपने नए बेड़े में 10% ईवी, दो साल में 50% और चार साल में 100% ईवी वाहन का लक्ष्य हासिल करने का आदेश दिया गया है। 

चार पहिया वाहनों वाले एग्रीगेटर्स को छह महीने में नए बेड़े में 5 प्रतिशत ईवी, तीन साल में 50% और पांच साल में 100% का लक्ष्य हासिल करना होगा। योजना में एग्रीगेटर्स को केवल इलेक्ट्रिक वाहन बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।