बवाना अग्निकांड : BJP इसलिए ठहरा रही केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार..
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प्रदेश भाजपा ने बवाना फैक्टरी की दुर्घटना और श्रमिकों की मौत के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने कहा कि बवाना एक स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र है, जिसकी देखरेख डीएसआईआईडीसी की जिम्मेदारी है।
इस क्षेत्र में अनधिकृत औद्योगिक निर्माण रोकना डीएसआईआईडीसी की जिम्मेदारी है। भाजपा ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है।
भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि फैक्टरियों में बाल मजदूरी रोकना दिल्ली सरकार के श्रम विभाग की जिम्मेदारी है। वहां अनधिकृत पटाखे आदि बनने से रोकने का काम दिल्ली सरकार के अग्निशमन एवं पर्यावरण विभाग का है।
ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले अग्निशमन विभाग के कर्मियों के लिए विशेष अग्निरोधी ड्रेस, यंत्र व विशेष केमिकल फॉर्मेशन उपलब्घ कराने का जिम्मा भी दिल्ली सरकार का है, जो इस फैक्टरी में नहीं थे।
औद्योगिक क्षेत्र में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो कल रात को महर्षि अस्पताल में नहीं थीं। लेखी ने कहा कि संबंधित फैक्टरी का लाइसेंस उत्तरी दिल्ली नगर निगम फरवरी 2015 में ही निरस्त करके डीएसआईआईडीसी को सूचित कर चुका था।
अब डीएसआईआईडीसी ही दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह है कि यह अवैध फैक्टरी कैसे चल रही थी। 2012 के नगर निगम चुनाव से पूर्व जारी घोषणा पत्र में भाजपा ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि अनावश्यक लाइसेंस खत्म किए जाएंगे।
इसी के चलते उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 6 अक्तूबर 2015 को एक प्रस्ताव पारित कर दिल्ली सरकार को सूचित कर दिया था कि अब हम वहां लाइसेंस देने का काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इस स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र की कोई भी सेवा हमारे अधीन नहीं है।
सांसद डॉ. उदित राज ने कहा कि बवाना स्थित अस्पतालों में आग से उत्पन्न आपातकाल के मरीजों की देखरेख की कोई सुविधा नहीं है। डीएसआईआईडीसी के मुखिया मुख्यमंत्री हैं और मंत्री सतेंद्र जैन, गोपाल राय, इमरान हुसैन भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
उत्तरी दिल्ली की मेयर डॉ. प्रीति अग्रवाल ने कहा कि यह दुखद है कि मुख्यमंत्री अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए असंवेदनशील ट्वीट करने में लगे हुए हैं।
