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शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, निगम के विद्यालयों में होने वाली 3788 नियुक्ति पर लगी रोक

Tue, 15 Oct 2019 04:52 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 15 Oct 2019 04:52 AM IST
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Ban on appointment of 3788 teachers in corporation schools in delhi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

दिल्ली के तीनों नगर निगमों के तहत आने वाले प्राथमिक विद्यालयों में 15 अक्तूबर से होने वाली 3788 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लग गई है। केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) की मुख्य पीठ के आदेशानुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की शिक्षक भर्ती नोडल एजेंसी ने शिक्षकों के नियुक्ति पत्र रद्द किए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया है। नियुक्तियों पर लगी इस रोक से दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिये चयनित सभी शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है।

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कैट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के निगम प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा परिणाम को रद्द किया है। परीक्षा परिणाम को रद्द करने के बाद चूंकि सभी चयनित शिक्षक अब अयोग्य हो गए हैं इसलिए उनको जारी किए गए नियुक्ति पत्र भी रद्द हो गए हैं। ज्ञात हुआ है कि परीक्षा परिणाम को एक अभ्यर्थी ने कैट में चुनौती देते हुए परीक्षा के सभी बैच में एक जैसे प्रश्र होने का दावा किया था। यह परीक्षा ऑनलाइन हुई थी और अलग-अलग बैच में आयोजित हुई थी। 
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बोर्ड ने इन शिक्षकों की भर्ती के लिए पद संख्या 16/17 और 1/18 के लिए वर्ष 2018 में भर्ती निकाली थी, जिसके तहत सितंबर-अक्तूबर माह में चार चरणों में परीक्षा हुई थी। इसके बाद 29 मार्च 2019 को परिणाम घोषित किया गया था। इस भर्ती में डीएसएसएसबी द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 1286, ओबीसी के लिए 1057, अनुसूचित जाति के लिए 616, अनुसूचित जनजाति के लिए 659 और दिव्यांगों के लिए 170 प्रत्याशियों का चयन किया गया था। 
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इन सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति निगम दिल्ली के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी तीनों निगमों में होनी थी। सभी चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के साथ उनका मैडिकल और पुलिस वैरीफिकेशन भी निगम द्वारा कराई गई थी। इस प्रक्रिया को निगम ने करीब चार माह में पूरा किया था। गौरतलब है कि इस नियुक्ति के रद्द होने से पहले भी निगम विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती दो बार रद्द की जा चुकी है। पहले दो बार पेपर लीक होने के चलते नियुक्ति पर रोक लगी थी। 

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