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'एक्यूआई डेटा में हेराफेरी': सौरभ भारद्वाज बोले- सीएम रेखा और सिरसा पर हो सख्त कार्रवाई, सीपीसीबी में शिकायत
Wed, 04 Nov 2026 02:50 PM IST
अनुज कुमार
एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:50 PM IST
सार
आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री सिरसा पर डेटा में हेरफेर का गंभीर आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने भी दिल्ली सरकार पर एक्यूआई डेटा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जांच और आपराधिक कार्रवाई की मांग की है।
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सौरभ भारद्वाज
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में ये शिकायतें दी हैं। भारद्वाज ने बड़े पैमाने पर डेटा धोखाधड़ी और परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक डेटा में व्यवस्थित हेरफेर का आरोप लगाया है।
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सीएम और मंत्री सिरसा पर सौरभ का आरोप
सौरभ भारद्वाज ने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की सक्रिय मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन नेताओं ने पर्यावरण उल्लंघनों के बारे में पहले सार्वजनिक चेतावनियों के बावजूद हस्तक्षेप नहीं किया।
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भारद्वाज ने अपने आरोपों के समर्थन में एक वीडियो का जिक्र किया है। यह वीडियो आईटीई जहांगीरपुरी निगरानी स्टेशन पर लगातार पानी का छिड़काव करते दिखाता है। इस छिड़काव का उद्देश्य वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों को कृत्रिम रूप से कम दिखाना था। उन्होंने इसे वायु गुणवत्ता डेटा में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का प्रमाण बताया है। यह व्यवस्थित हेरफेर दिल्ली की वास्तविक वायु स्थिति को छिपाने का प्रयास है। इस प्रकार की धोखाधड़ी से जनता को गुमराह किया जा रहा है।
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सौरभ भारद्वाज ने की जांच की मांग
सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस जांच में डेटा हेरफेर के सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। भारद्वाज ने निगरानी स्टेशनों के भौतिक हेरफेर में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उनका मानना है कि ऐसे कृत्यों से पर्यावरण नियमों का गंभीर उल्लंघन होता है।
इसके अतिरिक्त, भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। उनका आरोप है कि इन नेताओं की मिलीभगत थी और वे पर्यावरण उल्लंघनों को रोकने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि पहले दी गई सार्वजनिक चेतावनियों के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। यह निष्क्रियता गंभीर आपराधिक लापरवाही का संकेत देती है।