मकानों की मंजिलें बढ़ाई तो निगम टैक्स बढ़ा देगा

निगम ने ऐसे मकानों को चिह्नित करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के बाद मकान मालिकों को डिमांड नोटिस भेजे जाएंगे।

फिलहाल नगर निगम हाउस टैक्स के लिए भवन मालिकों से रजिस्ट्री की फोटो कापी जमा कराता है। उसमें लिखे मकान के बिल्ट एरिया के हिसाब से हाउस टैक्स निर्धारित कर दिया जाता है।

गाजियाबाद के पांचों जोन में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मकान पर दो से तीन फ्लोर और बना लिए है। इन मकानों को किराए पर देकर मकान मालिक तो फायदा ले रहे हैं, लेकिन नगर निगम को इनका टैक्स नहीं दिया जा रहा।

निगम ने एक प्राइवेट फर्म को ऐसे मकानों को चिह्नित करने का ठेका दिया है। यह फर्म वार्डों में जाकर सर्वे करेगी। अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने बताया कि गाजियाबाद में कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहा है।

बीते पांच साल में शहर का स्वरूप ही बदल गया है। अभी भी हजारों की संख्या में ऐसी बिल्डिंग हैं जो एक मंजिल का ही टैक्स दे रही हैं, जबकि इन पर अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण हो चुका है। अब इनके हर फ्लोर से हाउस टैक्स वसूला जाएगा।

हर मंजिल के लिए पानी कनेक्शन अलग-अलग
मल्टी स्टोरी फ्लैटों में रहने वाले लोग अब दिल्ली जल बोर्ड से अलग-अलग पानी का कनेक्शन ले सकेंगे। अब उन्हें दिल्ली सरकार के पानी पर दी जाने वाली सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा।

क्योंकि अब दस मंजिल वाले फ्लैटों में भी अलग-अलग पानी का कनेक्शन मिल जाएगा। दिल्ली जलबोर्ड ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि एक संपत्ति में पानी के कनेक्शन की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है।

यानी एक ही संपत्ति में अगर दस परिवार अलग-अलग मंजिल पर रहता है तो वह अपना अलग से पानी का कनेक्शन ले सकता है।