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'आप' का सवाल: मधुकर गुप्ता कमेटी की सिफारिशों से क्यों डर रही केंद सरकार
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 11 Oct 2016 03:45 PM IST
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आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को डीडीए को पारदर्शी बनाने के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने सवाल किया कि केंद्र सरकार डीडीए पर बनी मधुकर गुप्ता कमेटी से क्यों डर रही है। इसकी सिफारिशों का सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। जिसने डीडीए को दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने की बात कही है।
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मीडिया से बात करते हुए आप के राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार ने डीडीए में सुधार के लिए मधुकर गुप्ता कमेटी का गठन किया था। बीते साल अक्तूबर में ही कमेटी ने अपनी सिफारिशें केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को सौंप दी थीं। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी कमेटी की सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किया गया। जबकि कमेटी ने डीडीए में आमूल चूल सुधार करने की सिफारिशें की थीं।
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राघव का दावा है कि केंद्र सरकार की कमेटी ने डीडीए को दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने की सिफारिश की है। इससे पहले भी 2001 व 2013 की कमेटियों ने ऐसी ही सिफारिश की थी। राघव ने कहा कि इससे साफ होता है कि केंद्र सरकार किस तरह से दिल्ली की जनता से भेदभाव कर रही है। इस दौरान पार्टी ने केंद्र सरकार से कई सवाल भी पूछे।
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आप के केंद्र सरकार से ये है सवाल
- क्या शहरी विकास मंत्रालय यह मना करेगा कि एक साल पहले मधुकर गुप्ता कमेटी का गठन हुआ था।
- केंद्र सरकार कमेटी की सिफारिशों को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है।
- कमेटी ने क्या डीडीए को दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने की सिफारिश की है।
- क्या कमेटी ने दिल्ली सरकार के हाउसिंग बोर्ड के गठन की सिफारिश नहीं की है।
- मोदी सरकार का रिपोर्ट को लागू करने के बारे में क्या नजरिया है।
- केंद्र सरकार कमेटी की सिफारिशों को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है।
- कमेटी ने क्या डीडीए को दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने की सिफारिश की है।
- क्या कमेटी ने दिल्ली सरकार के हाउसिंग बोर्ड के गठन की सिफारिश नहीं की है।
- मोदी सरकार का रिपोर्ट को लागू करने के बारे में क्या नजरिया है।