बल्लीमारन में स्कूल की जमीन कम करने पर भड़की आप, सिसोदिया ने डीडीए सहित एलजी पर बोला हमला
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बल्लीमारन इलाके में स्कूल की जमीन कम करने पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित उपराज्यपाल पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि डीडीए बल्लीमारन इलाके में स्कूल के लिए जगह देने में आनाकानी कर रहा है। जबकि स्कूल आज टेंट में चल रहा है। उन्होंने इसे भाजपा का शिक्षा विरोधी रवैया करार दिया।
सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते अगस्त में डीडीए ने हाईकोर्ट में कहा था कि वह ईदगाह में चल रहे कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 4000 वर्ग मीटर जमीन देगा। एक निजी ट्रस्ट के अधीन चल रहे इस स्कूल को बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने ली थी। यह स्कूल 1976 से ईदगाह में चल रहा है। जबकि 1948-76 के बीच यह सराय खलिल की एक इमारत में चलता था।
मनीष सिसोदिया ने बताया कि मास्टर प्लान 2021 के तहत 4000 वर्ग मीटर की जगह न्यूनतम है। लेकिन 12 अक्तूबर को उपराज्यपाल के निर्देश पर तत्कालीन मुख्य सचिव ने बैठक कर 11वीं व12वीं की क्लास को हटाते हुए स्कूल का एरिया 1600 वर्ग मीटर कर दिया । इस फैसले को लेने से पहले मुख्य सचिव ने चुनी हुई सरकार व शिक्षा मंत्री तक को इसकी जानकारी नहीं दी। यह फैसला अदालत की अवमानना करके निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया।
मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि स्कूल की जमीन का साइज गली के आकार में रखा गया है। यह स्कूल की जरूरतों के हिसाब से बेहद कम है। दूसरी तरफ इस इलाके में भाजपा की कामर्शियल गतिविधि को बढ़ावा देने की योजना है। सिसोदिया ने सवाल किया कि देश को पढ़े-लिखे बच्चे चाहिए या कारोबार ज्यादा जरूरी है। साथ ही चेतावनी भी दी कि वह इस मसले को छोड़ेंगे नहीं। सिसोदिया ने इस फैसले को भाजपा का शिक्षा विरोधी रवैया बताया है।
इमरान हुसैन में सड़क पर उतरने की दी चेतावनी
दिल्ली सरकार के मंत्री व बल्लीमारन विधायक इमरान हुसैन ने कहा कि डीडीए के इस फैसले से आम लोगों को गुस्सा है। कौमी स्कूली में हिंदू व मुसलमान दोनों समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं। इमरान हुसैन ने चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वह दिल्ली की जनता के साथ भाजपा मुख्यालय पर धरना देंगे।
सोमनाथ बोले, डीडीए बैठक में हुआ हंगामा
डीडीए सदस्य व विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि शुक्रवार को डीडीए बोर्ड की बैठक में उन्होंने स्कूल की जमीन करने का विरोध किया था। बैठक में मौजूद उपराज्यपाल ने पूरे मामले में चुप्पी साधे रखी है। जबकि भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता यहां पार्किंग बनवाना चाहते हैं। सोमनाथ भारती ने शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश की कि वह मामले को संज्ञान में लेते हुए उपराज्पाल व तत्कालीन मुख्य सचिव के फैसले को दरकिनार करें। सोमनाथ भारती ने कहा कि इसी तरह पहले जब डीडीए ने स्कूल की जमीन का लैंड यूज बदलते हुए भाजपा मुख्यालय के लिए अलॉट किया था, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था। लेकिन उस वक्त उनके विरोध को अनसुना कर दिया गया था।
मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर जताया विरोध
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर इस मसले पर विरोध दर्ज कराया है। केजरीवाल के मुताबिक, सरकारी जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं है। उपराज्यपाल का इस तरह से सरकारी जमीन का दुरुपयोग गलत है। लोगों को आज जरूरत स्कूल की है। उपराज्यपाल स्कूलों की जमीन भाजपा के कार्यालय व पार्किंग के लिए दे रहे हैं। यह गलत है। इसलिए दिल्ली की जमीन पर दिल्लीवालों का अधिकार होना चाहिए।
