70 वादों के लिए केजरीवाल का ये है नया फॉर्मूला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चुनाव के दौरान किए गए वादों से पार्टियां मुकर न सकें और सरकार बनने के बाद भी उन्हें गंभीरता से लिया जाए इसके लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक नया प्रयोग करने जा रही है।
आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र तैयार करने का भी एक नया तरीका इजाद किया था। पार्टी ने दिल्ली डायलॉग के नाम से आम लोगों से चर्चाओं की श्रृंखला शुरू की।
महिलाओं की सुरक्षा से लेकर बिजली, पानी और महंगाई तथा भ्रष्टाचार जैसे सभी मुद्दों ने पार्टी ने दिल्ली डायलॉग के अंर्तगत दिल्ली के लोगों से बात की और अपना मेनीफेस्टो तैयार किया।
आप को अपनी इस रणनीति में सफलता भी मिली और उसे विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें मिलीं। अब पार्टी एक नया कमीशन बनाने जा रही है जो चुनावी घोषण पत्र में किए गए वादों पर काम करेगी।
जल्द हो सकती है घोषणा
इस दिशा में केजरीवाल ने एक नया कदम उठाने का फैसला किया है। अपने 70 वादों वाले चुनावी घोषणा पत्र को लागू करवाने के लिए वह जल्द ही एक कानूनी संस्था का गठन करने वाले हैं।
यह संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि कैसे चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से किए गए वादे पूर किए जाएं। साथ ही सुशासन और स्थापित व्यवस्था में सुधार के लिए भी यह संस्था अपने सुझाव सरकार को देगी।
सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस संस्था के मुखिया होंगे। साथ ही सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन की शुरुआत और शिकायत प्रकोष्ठ प्रणाली के बारे में संसाधन कहां से जुटाए जाएं, इस बात पर भी निर्णय कर चुकी है।
नए ढंग से काम करेगा सीएम ऑफिस
सूत्रों की मानें तो इस कमीशन के ढांचे और संगठन के बारे में निर्णय हो चुका है और जल्द ही इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस कमीशन में नौकरशाहों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के जानकार भी शामिल होंगे।
बता दें कि 14 फरवरी को आप सरकार के शपथ ग्रहण्ा समारोह के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई भी विभाग रखने से इनकार कर दिया। साथ ही मनीष सिसोदिया को उपमुख्यमंत्री बनाते हुए कई महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा उन्हें सौंप दिया।
माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय को एक नए रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वह तकनीकी का इस्तेमाल कर सुशासन का नया फॉर्मूला बनाना चाहते हैं।
दिल्ली डायलॉग कमीशन का गठन
इन खबरों के बीच शुक्रवार शाम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया कि चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक कमीशन बनाने का फैसला किया है।
इस कमीशन का नाम 'दिल्ली डायलॉग कमीशन' होगा जिसके प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे जबकि आशीष खेतान इस कमीशन के उपाध्यक्ष होंगे।
मनीष ने बताया कि इस कमीशन का काम सरकार की योजनाओं को लागू करना और दिल्ली की जनता से किए गए 70 सूत्री वादों को पूरा करने के लिए योजना बनाना और उनकी निगरानी करना होगा।