भाजपा का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप, तिवारी बोले- बिजली कंपनियों को 20 हजार करोड़ का लाभ पहुंचाया

तिवारी के अनुसार, सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित पर बिजली कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। उस समय 600 करोड़ रुपये सब्सिडी के नाम पर निजी बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप था। वर्ष 2014 से पहले की बात करें तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के वक्त 621 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मोदी सरकार ने 301 करोड़ रुपये कर दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर वर्ष 2015 में 1427 करोड़, 2016 में 1577 करोड़, 2017 में 1676 करोड़ और साल 2018 में 1699 करोड़ रुपये कर दिया। करीब 6379 करोड़ रुपये चार वर्षों में निजी कंपनियों को सौंप दिए गए। 

इसके अलावा फिक्स चार्ज, पीपीसीए चार्ज और सर चार्ज के नाम पर 13929 करोड़ रुपये जनता से अब तक लिए जा चुके हैं। फिक्स चार्ज के नाम पर करीब 11429 करोड़ और सर चार्ज के रूप में 2500 करोड़ रुपये वसूले गए। इसके बाद भी दिल्ली सरकार लोगों को सस्ती बिजली देने का झूठ बोल रही है। इसकी ना सिर्फ पारदर्शी जांच होनी चाहिए, बल्कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।