जहरीली हवा के लिए AAP का एक्शन प्लान
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दिल्ली की आबोहवा ठीक रखने के लिए दिल्ली सरकार ने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करने का भी निर्देश दिया गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव केके शर्मा की उपस्थिति में उच्चस्तरीय बैठक हुई।
इसमें सरकार ने निर्णय लिया कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों का डेटा तैयार किया जाए। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश को ध्यान में रख वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कहा गया है। बैठक में यूडी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट, डीडीए, डिम्ट्स, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में केके शर्मा ने पर्यावरण सचिव संजीव कुमार से कहा कि सरकार एक्शन प्लान तैयार कर रही है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया कि 15 साल पुराने वाहनों का रिकॉर्ड तैयार करे। इस दौरान वेबसाइट भी लॉन्च करने की बात की गई ताकि पुराने वाहनों का रिकॉर्ड इस वेबसाइट पर रखा जा सका।
इस तरह की जा रही है मॉनिटरिंग
वहीं पर्यावरण सचिव संजीव कुमार ने बताया कि 20 जगहों से प्रदूषित हवा की मॉनिटरिंग की जा रही है। एक अनुमान के तहत दिल्ली में 28 लाख वाहन 15 साल से पुराने हो चुके हैं।
स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद सड़कों पर 1100 पुराने वाहनों को चलने से रोका गया है। रेड लाइट पर वाहनों की संख्या को भी प्रदूषण का वजह बताया गया। लिहाजा यातायात को सुचारु चलाने का ट्रैफिक पुलिस को दिया गया। पार्किंग की समस्या पर भी चर्चा की गई।
उत्तरी नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि छह मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कमला नगर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के लिए कांट्रैक्टर नहीं मिलने से इस्तेमाल में नहीं है। मुख्य सचिव ने बसों की पार्किंग के लिए डीडीए अधिकारी को जगह मुहैया कराने को आदेश दिया। हवा में प्रदूषण का सबसे ज्यादा कारक सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या और एनसीआर में निर्माण कार्य को लेकर भी चर्चा हुई।
