DDA लेकर आया है बड़ी खुशखबरी
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डीडीए की आवास योजना-2014 में दिल्लीवासियों को ज्यादा फ्लैट मिलेंगे। आवासीय योजना के 80 फीसदी फ्लैट दिल्ली के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा पांच साल तक नया फ्लैट आवंटी के पास ही रहेगा। इसे दूसरे को बेचा नहीं जा सकेगा।
उपराज्यपाल नजीब जंग ने डीडीए के दोनों प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। दरअसल, लंबे समय से मांग उठ रही थी कि डीडीए की आवासीय योजनाओं में दिल्लीवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए।
लोगों का कहना था कि इससे राजधानी में रहने वालों को आवास मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। इसके साथ ही यह बात भी कही जा रही थी कि इन योजनाओं में बड़े स्तर पर बिल्डर पैसा लगाते हैं। आवंटित होते ही इन्हें दूसरों के नाम कर दिया जाता है।
वर्तमान में क्या है व्यवस्था
लोगों की मांग को देखते हुए डीडीए ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया था। इसमें प्रावधान किया गया है कि आवासीय योजना-2014 के 80 फीसदी फ्लैट दिल्ली के नाम होंगे। वहीं, पांच साल तक आवंटी इसकी खरीद-फरोख्त नहीं सकेंगे।
डीडीए ने 1957 से अब तक करीब चार लाख फ्लैट आवंटित किए हैं। मौजूदा प्रावधान के तहत देश के किसी राज्य का नागरिक डीडीए की आवासीय योजना का फायदा उठा सकता है।
इसमें दिल्ली के लोगों के लिए विशेष प्रावधान नहीं था। इसका फायदा बड़े-बड़े बिल्डर उठाते थे। आवंटित होने ही कई फ्लैट ऊंचे दामों पर बेच दिए जाते थे। डीडीए के उपाध्यक्ष बलविंदर कुमार ने लोगों की मांग के आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किया था।
