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Delhi NCR News: राजधानी की हवा सुधारने को मिले 48 प्रस्ताव
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डीपीसीसी के दिल्ली इनोवेशन चैलेंज अभियान में एनसीआर से 30 और अन्य राज्यों से मिले 18 प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 15 दिन पहले शुरू किए गए इनोवेशन चैलेंज अभियान में अब तक 48 प्रस्ताव मिले हैं। 30 प्रस्ताव एनसीआर और 18 अन्य राज्यों जैसे तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब से आए हैं।
इनमें 68 प्रतिशत सुझाव हवा की गुणवत्ता सुधारने पर हैं, जबकि 32 प्रतिशत वाहन प्रदूषण घटाने पर केंद्रित हैं। इस चुनौती के जरिये प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सस्ती आसान व असरदार तकनीकों का प्रस्ताव करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें उपयोग में लाया जाएगा। इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य ऐसी सस्ती, टिकाऊ और सीधे लागू किए जाने वाले समाधानों की तलाश करना है, जिसके जरिये पुराने वाहन निर्माण स्थलों और उद्योगों से निकलने वाले पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषक कणों को घटाया जा सके।
चैलेंज को राष्ट्रीय मंच Manthan.gov.in पर लिस्ट किए जाने के बाद यह पहल अब पूरे देश तक पहुंच चुकी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह पोर्टल साइंटिफिक इनोवेशन के लिए बनाया गया भारत का सर्वोच्च प्लेटफाॅर्म है, जिसका कार्यान्वयन सीधे पीएम कार्यालय से किया जाता है।
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नई दिल्ली। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 15 दिन पहले शुरू किए गए इनोवेशन चैलेंज अभियान में अब तक 48 प्रस्ताव मिले हैं। 30 प्रस्ताव एनसीआर और 18 अन्य राज्यों जैसे तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब से आए हैं।
इनमें 68 प्रतिशत सुझाव हवा की गुणवत्ता सुधारने पर हैं, जबकि 32 प्रतिशत वाहन प्रदूषण घटाने पर केंद्रित हैं। इस चुनौती के जरिये प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सस्ती आसान व असरदार तकनीकों का प्रस्ताव करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें उपयोग में लाया जाएगा। इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य ऐसी सस्ती, टिकाऊ और सीधे लागू किए जाने वाले समाधानों की तलाश करना है, जिसके जरिये पुराने वाहन निर्माण स्थलों और उद्योगों से निकलने वाले पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषक कणों को घटाया जा सके।
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चैलेंज को राष्ट्रीय मंच Manthan.gov.in पर लिस्ट किए जाने के बाद यह पहल अब पूरे देश तक पहुंच चुकी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह पोर्टल साइंटिफिक इनोवेशन के लिए बनाया गया भारत का सर्वोच्च प्लेटफाॅर्म है, जिसका कार्यान्वयन सीधे पीएम कार्यालय से किया जाता है।
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