पानी के बिल पर मिलेगी 10% की छूट

समय से बिल जमा कराने के मकसद से यह सहूलियत दी जा रही है। दरअसल, जल विभाग का पानी उपभोक्ताओं पर करीब 60 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें से समाधान योजना (एक दिसंबर 2013 से 28 फरवरी 2014 तक) के अंतर्गत सिर्फ आठ करोड़ रुपये ही जमा हुए हैं।

हालांकि जल विभाग के लिए पूरे साल का लक्ष्य करीब 35 करोड़ रुपये तय किया गया था, जिसमें से करीब 31 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।

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समाधान योजना से बेहतर रेस्पॉस न मिलने पर परेशान प्राधिकरण ने एक ओर नोटिस जारी कर कनेक्शन काटने की योजना बनाई है तो दूसरी ओर सभी उपभोक्ताओं से अग्रिम भुगतान कराने के लिए बिल पहुंचाएगा। प्राधिकरण कर्मी कंपनियों, संस्थानों, आवासीय संपत्तियों के पतों पर जाकर खुद से बिल देकर आएंगे।

15 अप्रैल तक सभी के बिल पहुंचाने का लक्ष्य है। प्राधिकरण के जल-सीवर विभाग के लेखाधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि अग्रिम बिल का भुगतान करने पर कुल भुगतान पर दस फीसदी की छूट मिलेगी। जितने अमाउंट का बिल भेजा जाएगा, उसका दस फीसदी काटकर जमा करा सकते हैं।

वहीं प्राधिकरण के डीसीईओ विजय यादव ने बताया कि समाधान योजना से कोई खास लाभ न मिलने के कारण भविष्य में इसे न लाने पर विचार चल रहा है।