उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड: अब ऑनलाइन मिलेगा मजदूरों का हक, बोर्ड तैयार करा रहा है सॉफ्टवेयर

दरअसल, अभी तक प्रदेश में जितनी भी निर्माण परियोजनाएं शुरू होती हैं, उनका प्रतिशत लेबर सेस कर्मकार बोर्ड के खातों में आते-आते लंबा समय लग जाता है। कई बार तो कई प्रोजेक्ट का करोड़ों रुपये का सेस एक साल तक भी बोर्ड के खातों में नहीं पहुंच पाता। इस वजह से श्रमिकों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं पर भी असर पड़ता है।

बोर्ड ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की कवायद शुरू कर दी है। कर्मकार बोर्ड के अधिकारी ने बताया, इसके लिए एचडीएफसी के सहयोग से निशुल्क सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जो भी नई निर्माण परियोजना होगी, उसका लेबर सेस इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सीधे बोर्ड के खाते में जाएगा। नए साल में ये शुरुआत होने जा रही है। इससे विकास प्राधिकरणों का झंझट भी कम हो जाएगा।

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करोड़ों रुपये जमा होता है लेबर सेस
कर्मकार बोर्ड के पास हर साल करोड़ों रुपये की रकम लेबर सेस के माध्यम से आते हैं। इस पैसे से जहां श्रमिकों की कल्याणकारी योजना चलाने में सहयोग मिलता है तो वहीं, बोर्ड को और आसानी होती है।