उत्तराखंड: चुनाव 2022 को देखते हुए भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का फरमान, चुनाव के लिए फूंको जान
बैठक में पूरा फोकस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर था। रामनगर चिंतन शिविर में तय हुए कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। अगले दो महीने के कार्यक्रमों पर मुहर लगी।
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Add as a preferredभाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत झोंकने को कहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में अगले दो महीनों के कार्यक्रमों पर मुहर लगाई गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार भी मौजूद थे।
बैठक में पूरा फोकस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर था। रामनगर चिंतन शिविर में तय हुए कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। अगले दो महीने के कार्यक्रमों पर मुहर लगी। तय हुआ कि मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी 70 विधानसभा क्षेत्रों और 252 मंडलों तक जाएंगे। वे अपने क्षेत्र से संबंधित जिला कार्यसमितियों, मंडल कार्यसमितियों की बैठकों में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्याओं और मसलों को सुनेंगे और मौके पर ही उनका समाधान करेंगे।
पूर्णकालिक व संयोजक भी होंगे तैनात
विधानसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हर विधानसभा क्षेत्र में पूर्णकालिक की तैनाती करेगी। यह पूर्णकालिक कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की दृष्टि संगठन और सरकार के कामकाज और सांगठनिक नेटवर्क की सक्रियता पर निगरानी रखेगा और सीधे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक देगा। पार्टी संयोजक की भी तैनाती करेगी।
तीन लाख पन्ना प्रमुख बनाने का लक्ष्य
पार्टी ने प्रदेश में तीन लाख पन्ना प्रमुख बनाने का लक्ष्य तय किया है। बूथ स्तर पर बनाए जाने वाले ये सभी पन्ना प्रमुखों की चुनाव में अहम भूमिका होगी।
अब शुरू होंगे बैठकों के दौर
सांगठनिक नेटवर्क को पूरी तरह से चुनावी मोड में लाने के लिए सबसे पहले पार्टी बैठकों के दौर शुरू करेगी। इसकी शुरुआत सोमवार से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक से होगी। बैठक में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री समेत सभी पदाधिकारी भाग लेंगे। 13 जुलाई को पार्टी के सभी सातों को मोर्चों की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद जिला व मंडल कार्यसमितियों की बैठकें होंगी।
चिंतन शिविर में पार्टी ने जो रोडमैप तैयार किया था, उस पर बैठक में चर्चा हुई। पाटी ने अगले दो महीने का कार्यक्रम तय कर दिया है। मैं, मुख्यमंत्री, सरकार के सभी मंत्री और पार्टी के सभी पदाधिकारी प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं से मिलकर संवाद करेंगे।
- मदन कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा
सीएम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से उत्तराखंड के लिए मांगी मदद
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुदान देने के लिए नई नीति व दिशा-निर्देश शीघ्र निर्धारित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहीं लघु जल विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ को कम करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए निर्धारित समयावधि को विस्तारित करने और अवशेष कार्यों को जल्द पूर्ण कराने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देशित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने किशाऊ परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि परियोजना की विद्युत घटक लागत एवं जल घटक लागत को भविष्य में परियोजना की कुल पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष क्रमश: 13.3 प्रतिशत व 86.7 प्रतिशत पर स्थिर करने की मांग की।
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को बिना किसी बाधा सीमा के अपने जलांश का उपयोग करने और अपने जलांश के अनुपयोगी जल को (यदि कोई हो) किसी भी राज्य को विक्रय करने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को पूर्व में अपर यमुना रीवर बोर्ड द्वारा आवंटित जलांश 3.814 प्रतिशत से कम न किया जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने हेतु इन संशोधनों के साथ अंतरराज्यीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
लखवाड़ परियोजना की स्वीकृति का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने देहरादून में यमुना नदी पर स्थित लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि परियोजना निर्माण हेतु सभी जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। उन्होंने केद्रीय मंत्री से भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की शीघ्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।
हल्द्वानी की लाइनों को भूमिगत कराने की मांग
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के कुंभ में ओवरहेड बिजली लाइनों को भूमिगत करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने मांग की कि केंद्र की वित्त पोषित योजना से हल्द्वानी की बिजली लाइनों को भी भूमिगत किया जाए।
स्मार्ट मीटर खरीद में मदद बढ़ाने की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय की योजना के तहत ओपेक्स मोड में स्मार्ट मीटर एवं प्री-पेड मीटर लगाना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर और प्री-पेड मीटर के अन्तर्गत सकल बजट सहायता में कुल लागत का केवल 15 प्रतिशत ही देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मांग की कि इस 15 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी मौजूद रहे।
