{"_id":"0a18f668ab4f058c63ae8c2eda3cc8de","slug":"three-railway-over-bridge-in-dehradun-soon","type":"story","status":"publish","title_hn":"जाम के झाम से राहत देने की कवायद तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जाम के झाम से राहत देने की कवायद तेज
अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 22 Jan 2014 12:19 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजधानी देहरादून में तीन रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) बनाने की कवायद हो रही है।
विज्ञापन
लोक निर्माण विभाग को सौंपी जिम्मेदारी
शासन ने प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड को सौंपी है। इससे ट्रेनों की आवाजाही के दौरान कई जगहों पर जाम से राहत मिल सकेगी।
पढ़ें, 'आम आदमी पार्टी की असलियत आई सामने'
नए बनने वाले आरओबी डिफेंस कॉलोनी, मोथरोवाला रोड पर अजबपुर के पास और माता मंदिर रोड पर बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रहा है।
विज्ञापन
पढ़ें, घास की जगह मां ने रेत दिया बच्ची का गला
विज्ञापन
तीनों आरओबी के लिए सिर्फ भूमि अधिग्रहण पर ही करीब 40 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। निर्माण लागत इससे अलग होगी। तीनों आरओबी टू लेन (लगभग नौ मीटर चौड़ी) की बनाने की बात की जा रही है।
शासन ने पिछले सप्ताह ही यह निर्देश लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड को दिए हैं।
खींचतान से बचा रहा तो भला
भंडारी बाग से रेसकोर्स के बीच आरओबी का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड ने तैयार किया था। इसी तरह जोगीवाला, बल्लीवाला, बल्लूपुर चौक के बीच में फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग ने तैयार किया।
पढ़ें, श्रद्घा से क्यों 'डरते' हैं शक्ति कपूर?
केंद्र से बजट मंजूर हुआ तो सरकार और शासन ने लोक निर्माण विभाग से काम छीनकर ईपीआईएल कंपनी को दे दिया। कंपनी ने फिर प्रस्ताव बनाना शुरू किया, जिसका नतीजा है कि शिलान्यास के साढ़े दस माह बाद भी काम नहीं शुरू हो पाया है।
पढ़ें, अनुपमा हत्याकांडः राजेश गुलाटी पर फैसला जल्द
मुख्य सचिव और जिलाधिकारी तक के आदेशों और निर्देशों के बावजूद कंपनी की सुस्ती नहीं टूट रही। कंपनी को जो काम सौंपे गए है, वे सभी अभी भी कागजों पर ही हैं।
शासन के निर्देश के मुताबिक तीनों जगहों पर आरओबी के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया गया है। करीब दो माह में इसे तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया जाएगा।
- बीएन चौधरी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड